काठमाडौँ, वैशाख २२, २०८२
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल दक्षिण एशियाकै पहिलो देश भएको बताउनुभएको छ, जसले सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सूचनाको हकले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यहरू—पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई सुदृढ गर्ने बताउनुभयो।
सूचना : लोकतन्त्रको प्राणवायु
राष्ट्रपति पौडेलले सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायुको संज्ञा दिनुभयो। “सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्यांकन गराउँछ। सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्थाले नागरिकको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक कोषको खर्च र सरकारका गतिविधिमा जवाफदेहिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। “नागरिकको करबाट उठेको कोषको उपयोग र सरकारको कामकारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। जबसम्म सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन,” उहाँले जोड दिनुभयो।
कुशासन रोक्न जननिगरानी आवश्यक
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको लगानी र गतिविधिमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने चेतावनी दिनुभयो। “राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ। सरकार र सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो। सूचनाको हकले नागरिकलाई सशक्त बनाई शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले नागरिक सशक्तीकरण र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो। “लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउनुपर्छ। सूचनाको हकले यही काम गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नेपालको अग्रणी भूमिका
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सूचनाको हकलाई संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेर दक्षिण एशियामा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। यो व्यवस्थाले सरकार र सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुका साथै लोकतन्त्रको लाभ आमनागरिकसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यो दिवसले नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई थप सुदृढ गर्न र सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता बढाउन प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको योगदानको प्रशंसा गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
निष्कर्ष
सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन र नागरिक सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। नेपालले यो हकलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेर दक्षिण एशियामा अग्रणी स्थान हासिल गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनले सूचनाको हकको महत्त्व र यसले शासन प्रणालीमा ल्याउने पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि जोड दिएको छ। यो अवसरमा सरकार, सार्वजनिक निकाय र नागरिक सबैले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने देखिन्छ।
