२२ वैशाख २०८२, काठमाडौं
ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखा मा कोरिया रोजगारीको अवसर पाउनुपर्ने माग राखेर धर्ना दिन पुगेका युवामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेको १८ महिनासम्म पनि रोजगारीका लागि पर्खिरहेका युवाहरूको शान्तिपूर्ण धर्नामाथि भएको यो प्रहारले सरकारको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनास्थलमा पत्रकारहरूलाई समेत अभद्र व्यवहार र धम्की दिएको खबरले यो प्रकरणलाई थप विवादास्पद बनाएको छ।
के भयो ग्वार्कोमा ?
२२ वैशाखमा ग्वार्कोस्थित वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखा अगाडि दर्जनौँ युवाहरूले धर्ना दिएका थिए। धर्नामा सहभागी युवा निराजन सिंह का अनुसार, उनीहरूले कोरियाको भाषा परीक्षा पास गरेको १८ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएको गुनासो लिएर तीन दिनदेखि धर्ना दिइरहेका थिए। “हामीले शान्तिपूर्वक आफ्नो माग राखेका थियौँ, तर प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो,” उनले अनलाइनखबरलाई बताए।
प्रहरीको हस्तक्षेपले स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। धर्नास्थलमा खटिएका प्रहरीले पत्रकारहरूलाई तस्बिर र भिडियो नलिन धम्की दिएको र नमाने नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिएको खबर छ। यो घटनाले प्रहरीको व्यवहार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुशप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ।
युवाहरूको आक्रोश : ईपीएस प्रणालीमाथि प्रश्न
ईपीएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरूले कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस-टोपिक) पास गर्नुपर्छ। कोरियाले नेपाली युवाहरूलाई उत्पादन, जहाज निर्माण, र अन्य क्षेत्रमा सीमित कोटामा रोजगारी प्रदान गर्छ, जसका लागि लाखौँ युवा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। उच्च तलब र राम्रो सुविधाका कारण कोरिया नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। तर, भाषा परीक्षा पास गरेर पनि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्थाले युवाहरूमा निराशा र आक्रोश बढाएको छ।
धर्नामा सहभागी युवाहरूले ईपीएस शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतम को राजीनामा र कोटा प्रणाली खारेजीको माग गरेका छन्। एक युवाले भने, “हामीले मेहनत गरेर भाषा पास गर्यौँ, तर कोरिया जाने वातावरण बनाउन सरकार र ईपीएस शाखाले केही गरेको छैन। कतिपय साथीहरू मानसिक समस्यासँग जुधिरहेका छन्।” यस्तो गुनासोले सरकार र ईपीएस शाखाको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
यो पहिलो घटना होइन। गत पुस १३, २०८० मा पनि ग्वार्कोमा भएको यस्तै प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो, जसमा प्रहरीसँगको झडपमा दुई युवा सुजन राउत र विरेन्द्र शाह को ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला को गाडीमा आगजनी भएको थियो, र प्रहरीले गोली चलाएको थियो। सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्च दिने घोषणा गरेको थियो, तर यस्ता घटनाको पुनरावृत्तिले सरकारको संवेदनशीलता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ।
प्रणालीगत कमजोरी र युवा निराशा
ईपीएस प्रणालीले नेपाली युवालाई कोरियामा रोजगारीको अवसर प्रदान गरे पनि यसको व्यवस्थापन र पारदर्शितामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्छ। कोरियाले प्रदान गर्ने सीमित कोटाको तुलनामा लाखौँ युवाले भाषा परीक्षा दिन्छन्, जसले प्रतिस्पर्धालाई कठिन बनाउँछ। उदाहरणका लागि, २०८० मा उत्पादन क्षेत्रका लागि १ लाख ४३ हजारले आवेदन दिए, तर कोटा निकै सीमित थियो।
यस्तो अवस्थाले युवाहरूलाई निराश बनाएको छ। पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल का अनुसार, “नेपालमा राम्रो रोजगारीको अभाव र कम तलबका कारण युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा यस्ता प्रदर्शनहरू बढ्छन्।”
ग्वार्कोको लाठीचार्जले प्रहरीको बल प्रयोगको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। विगतमा यस्ता प्रदर्शनमा पानीको फोहोरा, आँसु ग्यास, वा खाली फायरजस्ता वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, लाठीचार्ज र पत्रकारमाथिको धम्कीले प्रहरीको व्यवहारप्रति नागरिकको विश्वास घटाएको छ।
आगेको बाटो : समाधान के ?
यो घटनाले सरकार, ईपीएस शाखा, र प्रहरीलाई गम्भीर पाठ सिकाएको छ। युवाहरूको आकाङ्क्षालाई सम्मान गर्दै समाधानका लागि निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया: ईपीएस शाखाले भाषा परीक्षा पास गरेका युवालाई कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कोटा र प्राथमिकताको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
- संवाद र सहमति: सरकार र ईपीएस शाखाले युवाहरूसँग नियमित संवाद गरी उनीहरूको गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बन्न नदिन संयमित व्यवहार आवश्यक छ।
- प्रहरी सुधार: प्रहरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोगको सट्टा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्छ। पत्रकारमाथिको धम्की रोक्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ।
- स्वदेशमै रोजगारी: दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत सुधार र लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ।
सञ्चारको भूमिका : जनचेतना र जवाफदेहिता
यस्ता घटनाबारे जनचेतना फैलाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। एनसेल जस्ता सञ्चार सेवा प्रदायकले ईपीएस प्रणाली, युवाका गुनासा, र सरकारी नीतिबारे सूचना प्रसारण गर्न सक्छन्। विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जोडेर उनीहरूको आवाज बुलन्द गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष : युवा आकाङ्क्षाको सम्मान
ग्वार्कोको लाठीचार्ज केवल एउटा घटना होइन, यो नेपालका युवाहरूको निराशा र सरकारको असफलताको प्रतिबिम्ब हो। कोरिया रोजगारीको सपना बोकेर मेहनत गर्ने युवामाथि लाठी प्रहार गर्नुले उनीहरूको आकाङ्क्षामाथि आघात पुगेको छ। सरकारले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई युवाका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालको भविष्य युवाहरूको काँधमा छ। उनीहरूको सपनालाई कुल्चने होइन, सम्मान र अवसर प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो। ग्वार्कोको यो घटनाले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ—हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ ?
