२२ वैशाख २०८२, काठमाडौं
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लाई तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। पौडेललाई उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा डेढ वर्ष कैद, १३ करोड ५८ लाख रुपियाँ बिगो, र सोही रकम जरिवानाको सजाय तोकिएको छ। यो फैसलाले पौडेललाई एक वर्षभित्र तीन भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहर गर्ने दुर्लभ कीर्तिमान बनाएको छ। ठेक्का प्राप्त कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसेन लाई पनि भ्रष्टाचारको मतियार ठहर गरिएको छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदमको आवश्यकता उजागर गरेको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि : उपकरण खरिदमा अनियमितता
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, र रामबहादुर थापाको इजलासले २२ वैशाखमा संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले २०८१ वैशाखमा दायर गरेको मुद्दामा पौडेलमाथि उच्च सुरक्षायुक्त डिजिटल मुद्रण प्रणाली खरिदमा गैरकानुनी हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोप थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार, २ फागुन २०७७ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिद, ढुवानी, र जडानका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, पौडेलको नेतृत्वमा भएको खरिद प्रक्रियामा निम्न अनियमितताहरू पाइए:
- अमिल्दो उपकरण खरिद: कार्डबेस्ड मेसिनरीको सट्टा पेपरबेस्ड उपकरण खरिद गरियो। एक प्रिन्टिङ प्रेस पर्याप्त हुनेमा दुईवटा किनियो। कम क्षमताको डाई कटिङ मेसिनको सट्टा २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरियो, जुन प्रयोगविहीन छ।
- प्रक्रियागत उल्लङ्घन: सञ्चार मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पौडेलले दुई फरक ठेक्कालाई एउटै बनाए। सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, र खरिद इकाइ गठनबिना प्रक्रिया अघि बढाइयो, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उल्लङ्घन हो।
- मिलेमतो र पक्षपात: ठेक्का म्याक्स इन्टरनेसनलका लागि अनुकूल हुने गरी सर्तहरू राखियो। तीन वर्षमा ३८ करोडको काम गरेको अनुभव भएको कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने सर्तले अन्य कम्पनीहरूलाई निषेध गरियो। म्याक्सले सिंगापुरको ब्यांकोटेक प्रालि बाट सामान खरिद गर्यो, र कमिसन रकम पौडेलको सिंगापुर र न्यूयोर्कस्थित बैंक खातामा जम्मा भएको पाइयो।
विशेष अदालतले यी तथ्यलाई आधार मानेर पौडेललाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, “उक्त खरिदबाट सरकारको बजेट अनावश्यक खर्च हुन गई गैरकानुनी हानि–नोक्सानी पुग्न गएकोले विकल पौडेलबाट भ्रष्टाचारको कसुर गरेको देखिन आयो।”
सजाय र अन्य कसुरदार
विशेष अदालतले पौडेललाई भ्रष्टाचार कसुरमा डेढ वर्ष र पदीय दुरुपयोगमा थप ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ। अख्तियारले दाबी गरेको ४० करोड ७५ लाख बिगोमध्ये दामासाहीले पौडेलबाट १३ करोड ५८ लाख बिगो र सोही रकम जरिवाना असुल्ने आदेश भएको छ। म्याक्स इन्टरनेसनल र अकबर हुसेनलाई मतियारको रूपमा डेढ वर्ष कैद र ५४ लाख ३४ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति पीडित राहत कोषमा बुझाउन आदेश भएको छ।
अन्य चार आरोपित—सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे, र खड्कबहादुर थापाले सफाइ पाएका छन्। अदालतले उनीहरूको निर्णायक भूमिका वा बदनीयत नदेखिएको ठहर गरेको छ।
पौडेलको भ्रष्टाचार ‘ह्याट्रिक’
यो तेस्रो मुद्दा हो, जसले पौडेललाई भ्रष्टाचारको कुख्यात पात्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसअघिका दुई मुद्दाहरू यस्ता छन्:
- पहिलो मुद्दा (९ जेठ २०८१): काभ्रेको बनेपा आईटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका क्रममा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर र अनावश्यक सामान खरिद गरेकोमा दोषी ठहर। सजाय: २ वर्ष कैद, २५ करोड ४७ लाख जरिवाना।
- दोस्रो मुद्दा (१४ जेठ २०८१): अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) लुकाएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेकोमा दोषी। सजाय: १ वर्ष कैद, १० हजार जरिवाना।
यी तीनै मुद्दाले पौडेलको नेतृत्वमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा व्यापक अनियमितता भएको देखाउँछ। अख्तियारले उनको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, जसले थप मुद्दा निम्त्याउन सक्छ।
म्याक्स इन्टरनेसनलको बारम्बार संलग्नता
म्याक्स इन्टरनेसनलको यो पहिलो विवाद होइन। कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता मा पनि जोडिएको थियो, जहाँ ठेक्कासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि अस्वाभाविक भुक्तानी पाएको आरोप छ। अख्तियारको अनुसन्धान एक वर्षदेखि सुस्त छ, जसले कम्पनीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ढिलाइ भएको प्रश्न उठाउँछ। म्याक्सको बारम्बार ठेक्का प्राप्तिमा संलग्नताले खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर शङ्का उत्पन्न गरेको छ।
- दोस्रो मुद्दा (१४ जेठ २०८१): अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) लुकाएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेकोमा दोषी। सजाय: १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना।
- तेस्रो मुद्दा (२२ वैशाख २०८२): उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेकोमा दोषी। सजाय: २ वर्ष कैद, १३ करोड ५८ लाख बिगो, र जरिवाना।
यी फैसलाहरूले पौडेललाई भ्रष्टाचारको ‘ह्याट्रिक’ गर्ने कुख्यात पात्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। अख्तियारले उनको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, जसले थप मुद्दा निम्त्याउन सक्छ।
चुनौती : खरिद प्रक्रिया र जवाफदेहिता
पौडेलको मामलाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटिहरू उजागर गरेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनबिना ठेक्का, पक्षपातपूर्ण सर्तहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अभावले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ। म्याक्स इन्टरनेसनलजस्ता कम्पनीहरूले बारम्बार ठेक्का पाउनु र विदेशी खातामा कमिसन भुक्तानी हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि थप्छ। उदाहरणका लागि, सिंगापुरको ब्यांकोटेकले पौडेलको खातामा रकम पठाएको तथ्यले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देखाउँछ।
यो घटनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सान्दर्भिकता र व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यस्ता अनियमितता दोहोरिन नदिन सरकारले निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- पारदर्शी खरिद प्रक्रिया: सम्भाव्यता अध्ययन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ।
- कडा अनुगमन: खरिद समितिहरूको नियमित लेखापरीक्षण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
- कानुनी कठोरता: भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कठोर सजाय र सम्पत्ति जफतले निवारणमा सहयोग गर्छ।
- संस्थागत सुधार: सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नेतृत्व र सञ्चालन पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ।
सूचना प्रचार र जनचेतना
यस्ता घटनाबारे जनचेतना फैलाउन सञ्चारमाध्यम र डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। एनसेल जस्ता सञ्चार सेवा प्रदायकले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र विशेष अदालतका फैसलाहरूबारे सूचना प्रसारण गर्न सक्छ। यसले नागरिकमा जवाफदेहिताको भावना जगाउन र सरकारमाथि सुशासनको दबाब सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
निष्कर्ष : सुशासनको सङ्कल्प
विकल पौडेलको तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर, यो एउटा व्यक्तिको कथाभन्दा ठूलो छ—यो नेपालको शासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूको प्रतिबिम्ब हो। सरकारले यस्ता घटनालाई पाठका रूपमा लिई खरिद प्रक्रिया, संस्थागत सुशासन, र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्नुपर्छ।
र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सबैको सहभागिता आवश्यक छ। विशेष अदालतको यो फैसला त्यस दिशामा एउटा प्रेरणा बन्न सक्छ।
