२२ वैशाख २०८२, काठमाडौं
नेपालको विकास यात्रामा वैदेशिक सहायता सधैं महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। चाहे पूर्वाधार निर्माण होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी अनुदान र ऋणले नेपालको बजेट र विकास योजनालाई बल पुर्याउँदै आएको छ। तर, हालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता नीति २०८२ ले वैदेशिक सहायता परिचालनमा रहेका गम्भीर चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीदेखि अन्तरनिकाय समन्वयको अभावसम्म, यी समस्याले नेपालको विकास गतिलाई अवरोध गरिरहेका छन्। यस्तोमा नयाँ नीतिले कसरी बाटो देखाउँछ, र नेपालले वैदेशिक सहायतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छ ?
वैदेशिक सहायता परिचालनका चुनौती
नेपालले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। तर, यो रकमको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको तथ्यले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, वैदेशिक सहायता परिचालनमा निम्न समस्याहरू प्रमुख छन्:
- आयोजनाको अपर्याप्त तयारी: धेरै आयोजनाहरू पूर्वतयारी बिना नै सम्झौता हुन्छन्, जसले गर्दा तोकिएको समय र लागतमा पूरा हुँदैनन्। खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले यो समस्या झनै जटिल बनेको छ।
- शोधभर्ना र अनुगमनको कमजोरी: धेरै आयोजनाहरू शोधभर्ना (reimbursement) मा आधारित छन्, तर समयमा शोधभर्ना माग नहुने र अनुगमनको अभावले सरकारको नगद प्रवाहमा चाप पर्छ।
- कार्यसम्पादनमा आधारित सहायता: वैदेशिक सहायता कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकाले आयोजना समयमा पूरा नहुँदा प्रतिबद्धताको न्यून हिस्सा मात्र परिचालित हुन्छ। यसले थप सहायता प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई पनि कम गर्छ।
- राष्ट्रिय र दातृ प्राथमिकताको असङ्गति: दातृ निकायका प्राथमिकता र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताबीच तादात्म्य नहुँदा सहायता प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तन र महामारीजस्ता मुद्दामा सहायता केन्द्रित हुँदा अन्य क्षेत्र ओझेलमा परेका छन्।
- संस्थागत र प्राविधिक कमजोरी: नीतिगत सुधार, अन्तरनिकाय समन्वय, र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा कमीले सहायता परिचालनमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन।
नयाँ नीति : समाधानको खोजी
यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विकास सहायता नीति २०८२ ल्याएको छ, जसले बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राख्छ। यो नीतिका केही प्रमुख रणनीति यस्ता छन्:
- आयोजनामा आधारित सहायता: सरकारले अब पूर्ण तयारी भएका, आर्थिक सम्भाव्यता र उच्च प्रतिफल भएका, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरूमा मात्र सहायता स्वीकार्ने नीति लिएको छ। यसले लथालिङ्ग आयोजनाहरूको सङ्ख्या घटाउन सहयोग गर्छ।
- कार्यक्रम र क्षेत्रगत सहायता: परिमाणात्मक लक्ष्य र नतिजा मूल्याङ्कनमा आधारित सहायता लिइने छ। शोधभर्ना रकम छुट्टै खातामा राखेर खर्चको प्रगतिका आधारमा व्यवस्थापन गरिने छ।
- दातृ संयुक्त कोष र ट्रस्ट फन्ड: यस्ता कोषमार्फत सहायता परिचालनलाई प्राथमिकता दिइने छ, जसले समन्वय र पारदर्शिता बढाउँछ।
- नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायता: सरकारले प्राथमिकता प्राप्त नीतिगत सुधार र रणनीतिक आयोजनामा यस्तो सहायता विनियोजन गर्ने छ। बाँकी रकम अर्को प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा प्रयोग हुने नीति छ।
- निजी क्षेत्रको सहभागिता: विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन वैदेशिक सहायता र निजी लगानीको सम्मिश्रणलाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले स्रोत, ज्ञान, र सीपको उपयोगमा सहयोग पुर्याउँछ।
नयाँ नीतिको आवश्यकता किन ?
वैदेशिक सहायता परिचालनमा नयाँ नीतिको आवश्यकता बदलिँदो विश्व परिस्थिति र नेपालको विकास आवश्यकताले सिर्जना गरेको हो। दातृ निकायहरूको वित्तीय चुनौती, सहायता संरचनामा आएको परिवर्तन, र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहायता परिचालनको बढ्दो मागले अन्तरनिकाय समन्वय र नीतिगत स्पष्टताको खाँचो देखाएको छ। साथै, नवीन वित्तीय उपकरण र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत विकास स्रोत जुटाउन नयाँ नीतिले मार्गदर्शन गर्छ।
यो नीतिले सहायता परिचालनमा नेपालको नेतृत्व र स्वामित्वलाई जोड दिएको छ। सरकार र दातृ निकायबीच पारस्परिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै सहायता प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो दृष्टिकोणले नेपाललाई दातृ निकायको प्राथमिकतामा मात्र निर्भर नभई राष्ट्रिय हितमा आधारित सहायता परिचालन गर्न बल पुर्याउँछ।
आगेको बाटो : समन्वय र पारदर्शिता
विकास सहायता नीति २०८२ ले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्भावना बोकेको छ। तर, यो नीतिको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर छ। निम्न कदमहरूले यो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ:
- आयोजना तयारी र अनुगमन: आयोजनाहरूको पूर्ण तयारी र नियमित अनुगमनले समय र लागतको दुरुपयोग रोक्छ।
- अन्तरनिकाय समन्वय: मन्त्रालय, स्थानीय तह, र दातृ निकायबीच प्रभावकारी समन्वयले सहायता परिचालनलाई गति दिन्छ।
- क्षमता अभिवृद्धि: सरकारी निकायको प्राविधिक र संस्थागत क्षमता सुधारले नीति कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ।
- पारदर्शिता र जवाफदेहिता: सहायता परिचालनको प्रगति र खर्चको पारदर्शी अनुगमनले नागरिकको विश्वास बढाउँछ।
- सूचना प्रचार: एनसेल जस्ता सञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वैदेशिक सहायता परिचालन र विकास आयोजनाबारे जानकारी प्रसारण गर्न सक्छन्, जसले नागरिक जागरूकता र सहभागिता बढाउँछ।
निष्कर्ष : अवसरलाई परिणाममा बदल्ने समय
वैदेशिक सहायता नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो, तर यसको प्रभावकारी परिचालन बिना यो सम्भावना अधुरो रहन्छ। विकास सहायता नीति २०८२ ले आयोजना तयारी, समन्वय, र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिएर सहायता परिचालनमा नयाँ दिशा देखाएको छ। अब सरकारले यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान दृढ सङ्कल्प देखाउनुपर्छ।
वैदेशिक सहायता केवल आर्थिक स्रोत होइन, यो नेपालको समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने अवसर पनि हो। यसलाई सही दिशामा उपयोग गर्न सरकार, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, र नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक छ। यो अवसरलाई परिणाममा बदल्ने समय हो।
