२२ वैशाख २०८२, काठमाडौं
नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा जगाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको यो नीतिले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारी रणनीतिले निजी क्षेत्रमा उत्साहको लहर ल्याएको छ। तर, यो उत्साहलाई वास्तविक परिणाममा बदल्न नीतिलाई बजेटमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो।
निजी क्षेत्रको उत्साह : के छन् सम्भावना ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री नीति र आर्थिक सुस्तताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा जस्ता व्यवसायी नेताहरूले यो नीतिलाई विगतको भन्दा संवेदनशील र समस्यामुखी भएको बताएका छन्। विशेषगरी, रियल स्टेट क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ। यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले हदबन्दी हटाउने, विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रीको अनुमति दिने, र लगानीको वातावरण सहज बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
रियल स्टेट क्षेत्रको पुनरुत्थानले निर्माण, बैंकिङ, र अन्य सम्बद्ध उद्योगहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पर्यटन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत टेवा पुग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। यस्ता नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि नीति तथा कार्यक्रमप्रति उत्साह व्यक्त गरेको छ। सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने र ठूला ऊर्जा आयोजनामा लगानी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ। इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले नीति कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउन नीति निर्माणमा इप्पानको राय-सुझाव समेटिएको छ। व्यवसायीहरूले विद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पार्टपुर्जामा भन्सार छुटको निरन्तरता र बैंकहरूले लगानी सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यस्ता नीतिगत सुधारले नेपालको ऊर्जा उत्पादन र निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा योगदान पुर्याउँछ।
चुनौती : कार्यान्वयन र बजेटको सुनिश्चितता
निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाए पनि नीति तथा कार्यक्रमको सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर छ। विगतमा पनि राम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनको अभावमा कागजमै सीमित भएको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। यो वर्षको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आगामी बजेटमा यी प्राथमिकताहरूलाई समेट्नुपर्छ। विशेषगरी, रियल स्टेट र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न बजेट विनियोजन, नीतिगत स्थिरता, र प्रशासनिक सहजता आवश्यक छ।
अहिले बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त भए पनि व्यवसायीहरूले लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चिर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। साथै, ब्यूरोक्रेटिक ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टता हटाउनु जरुरी छ।
निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारी
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजी क्षेत्र र सरकारबीचको साझेदारी अपरिहार्य छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको र उनीहरूका सुझाव समेटेको कुरा सकारात्मक छ। तर, यो सहकार्यलाई निरन्तरता दिन र नीति कार्यान्वयनको प्रत्येक चरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसमा सञ्चारमाध्यम र डिजिटल प्लेटफर्महरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। एनसेल जस्ता सञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नीति तथा कार्यक्रमको सूचना र निजी क्षेत्रका अवसरहरूबारे व्यापक प्रचार गर्न सक्छन्। विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका साना व्यवसायी र युवा उद्यमीहरूसम्म यी नीतिका लाभ पुर्याउन डिजिटल सञ्चार प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।
निष्कर्ष : अवसरलाई परिणाममा बदल्ने समय
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको छ। रियल स्टेट, ऊर्जा, पर्यटन, र सूचना प्रविधिमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी रणनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। तर, यो उत्साहलाई वास्तविक परिणाममा बदल्न नीतिलाई बजेटमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग हातेमालो गर्दै लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनुपर्छ। यो साझेदारीले मात्र नेपालको सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र समृद्धिको सपना साकार पार्न सक्छ। अब सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने समय हो।
