२२ वैशाख २०८२, काठमाडौं
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आज हरेक नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। तर, यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न चुनौतीहरू पनि उभिएका छन्। हालै चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यो कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नदिने र यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा रोक्ने अस्पतालमाथि कडा कारबाही
मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने कुनै अधिकार नभएको प्रष्ट पारेका छन्। कतिपय अस्पतालले बिमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्दै कार्यक्रम रोक्ने धम्की दिएका छन्। यस्ता गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीले कडा चेतावनी दिए, “यदि कुनै अस्पतालले बिमा कार्यक्रम रोकेमा त्यस्ता अस्पतालको दर्ता नवीकरण हुँदैन।” यो भनाइले सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने झल्काउँछ।
मन्त्रीका अनुसार, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाइरहेको छ। हालै मात्र ४ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रै फरफारक गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो कदमले अस्पतालहरूको आर्थिक गुनासो सम्बोधन गर्न र बिमा कार्यक्रमलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा : जनताको हक, सरकारको जिम्मेवारी
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालमा गरिबी र असमानताको खाडल कम गर्न महत्त्वपूर्ण कदम हो। यो कार्यक्रममार्फत न्यून आय भएका परिवारहरूले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर, बजेट अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। मन्त्री पौडेलले गत वर्ष सरकारले बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याएको भए पनि वास्तविक आवश्यकता १ खर्ब रुपियाँ रहेको बताए। “हामी यो रकमको स्रोत व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौं,” उनले भने।
यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमालाई दिगो बनाउन निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, र नागरिक समाजसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ। साथै, बिमा रकमको दुरुपयोग रोक्न र अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन आवश्यक छ।
एकीकृत बिमा प्रणालीको खाँचो
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका बिमा योजनाहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। हाल सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, र नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले छुट्टाछुट्टै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी सबैलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउँदा स्रोतको कुशल उपयोग हुने र नागरिकले दोहोरो लाभ लिन सक्ने अवस्था बन्ने मन्त्रीको भनाइ छ।
यो प्रस्तावले स्वास्थ्य बिमालाई थप समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ। तर, यसका लागि नीतिगत सुधार, प्राविधिक तयारी, र सबै पक्षको सहमति आवश्यक पर्छ। विशेषगरी, विभिन्न कोषहरूको स्वायत्तता र प्रशासनिक संरचनालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
चुनौती र अवसर
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर, अस्पतालहरूको भुक्तानी गुनासो, बजेट अभाव, र व्यवस्थापकीय कमजोरीले यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटिरहेको छ। मन्त्री पौडेलको कडा अडान र भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने प्रयासले तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। तर, दीर्घकालमा यो कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सरकारले लगानी वृद्धि, पारदर्शिता, र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नागरिक स्तरमा पनि स्वास्थ्य बिमाप्रति जागरूकता बढाउन जरुरी छ। धेरै नेपालीहरू अझै यो कार्यक्रमको लाभ र प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छन्। स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, र सञ्चारमाध्यमले बिमा कार्यक्रमको प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्छ। यहाँ एनसेल जस्ता सञ्चार सेवा प्रदायकहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्छ।
निष्कर्ष
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेल परिवर्तक बन्न सक्छ, तर यसलाई सफल बनाउन सरकार, अस्पताल, र नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक छ। मन्त्री प्रदीप पौडेलको कडा चेतावनी र एकीकृत प्रणालीको प्रस्तावले यो कार्यक्रमप्रति सरकारको गम्भीरता झल्काउँछ। अब यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने समय हो। हरेक नेपालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
