प्रचण्डको आक्रोश : माफियामैत्री नीति, प्रि-बजेट प्रावधान परिवर्तन, र भूमिहीनको उपेक्षा
काठमाडौं, २२ वैशाख २०८२
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग—सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग—मा द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निवासमा द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले भने, ‘पीडितको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मा म लिन्छु, जान्न नभन्नुहोला, बरु मलाई दुईजनाको नाम दिनुहोस्।’
यसैबीच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, माफियामैत्री नीति, प्रि-बजेट छलफलको प्रावधान परिवर्तन, र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको अधिकार उपेक्षाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले दुईतिहाइको सरकारले कुशासनको बाटो रोजेको, सत्ताधारी गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि रहेको, र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए।
द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्वमा देउवाको जोड
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित समितिले प्रकाशित गरेको ३४ जनाको संक्षिप्त सूचीमा द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिहरूको नाम नपरेपछि पीडितका विभिन्न संस्थाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। सोमबार बूढानीलकण्ठमा देउवासँग भेट्न पुगेका द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले सिफारिस समितिले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पीडितहरूसँग परामर्श नगरेको र सूचीमा कतिपय नामप्रति विमति रहेको बताए।
देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन देवी खड्का, डा. राम भण्डारी, मैना कार्की, सुमन अधिकारी, गीता रसाइली, गोपालबहादुर शाह, र फणिन्द्र लुइँटेल बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए। भेटमा देउवाले सिफारिस समितिको कमजोरी स्वीकार्दै आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘संक्षिप्त सूची बनाउनुअघि पीडितहरूसँग परामर्श नगर्नु सिफारिस समितिको गल्ती हो। म यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छु,’ देउवाले भने।
आइतबार द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। ओलीले राजनीतिक असमझदारीले प्रक्रिया लम्बिएको स्वीकार्दै आफू नेतृत्वको सरकारले गठन गर्ने आयोगमा अविश्वास नगर्न आग्रह गरे। ‘मलाई पीडितहरूसँग खेल्ने, छक्याउने वा अल्मल्याउने मनसाय छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने मेरो ध्यान हो,’ ओलीले भने।
झन्डै दुई घन्टा चलेको छलफलमा ओलीले हिंसात्मक द्वन्द्वबाट सबै पक्ष पीडित भएको र देशै पीडामा रहेको बताए। ‘हामी यस्ता शृङ्खला सधैंका लागि बन्द गर्न चाहन्छौं। धैर्यपूर्वक सही परिणामका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले थपे। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले पीडितहरूसँग परामर्श नगरेको कमजोरी स्वीकारे।
द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिहरू सोमबार दिउँसो ३ बजे प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार जाने कार्यक्रम छ। आइतबार साँझ ओली र प्रचण्डबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे छलफल भएको थियो।
प्रचण्डको आलोचना : माफियामैत्री नीति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवमूल्यन
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रचण्डले सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको र माफियामैत्री नीति अघि सारेको आरोप लगाए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि जम्मा एक लाइन छ। माफियालाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
प्रचण्डले प्रि-बजेट छलफलको प्रावधान परिवर्तन गरेकोमा पनि सरकारको आलोचना गरे। आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्रि-बजेट छलफल गर्ने लोकतान्त्रिक प्रावधान लागू गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हामीले सांसदहरूका सुझावलाई बजेटमा समेट्न नयाँ क्यालेन्डर बनाएका थियौं। तर यो सरकारले दुईतिहाइको घमण्डमा त्यो प्रावधान खारेज गरेर पुरानै कर्मकाण्डी शैली ब्युतायो।’
वर्तमान सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रि-बजेट छलफललाई बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि मात्र गर्नुपर्ने बनाएको छ। ‘यो निरंकुशतावादी चिन्तन हो। संसदको छलफललाई कर्मकाण्डी बनाइएको छ,’ प्रचण्डले भने। उनले तीन महिना अगावै छलफल गर्ने प्रावधान पुनःस्थापित गर्न माग गरे।
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले सत्ताधारी सांसदहरूमै उत्साह नजगाएको र अर्थतन्त्रको जटिलता, बेरोजगारी, र मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको बताए। ‘दुईतिहाइको सरकार कुशासनको घोडामा कुदिरहेको छ। जनअसन्तोष र सामाजिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न यो सरकार असफल भएको छ,’ उनले थपे।
सत्ताधारी गठबन्धनभित्र मतभेद
प्रचण्डले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र नीति निर्माणमा समन्वय र सहमतिको कमी रहेको संकेत गरे। ‘सत्ताधारी सांसदहरूले नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति उत्साह देखाउँदैनन् भने यो कस्तो नीति हो ?’ उनले प्रश्न गरे। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रचण्डको यो भनाइले गठबन्धनभित्रको आन्तरिक असहमति र नीतिगत मतभेदलाई सतहमा ल्याएको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा विश्वासको संकट
द्वन्द्वपीडितहरूले सिफारिस समितिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा दलीय भागबण्डाको सट्टा निष्पक्ष र पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गर्न माग गरिएको छ। ‘सिफारिस समितिले कानुनी व्यवस्था लत्याएर पीडितहरूसँग परामर्श गरेन। यो प्रक्रिया विश्वसनीय हुन सकेन,’ भेटमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका
यो समाचार एनसेलको समाचार पोर्टल वा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बद्ध स्रोतबाट प्राप्त भएको हो। एनसेलले सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै समाचार र सूचना प्रसारणमा योगदान पुर्याइरहेको छ। यद्यपि, समाचारको मुख्य विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय, सरकारको नीति, र प्रचण्डको आलोचना हो।
आगामी कदम
देउवाको प्रतिबद्धताले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर सिफारिस समितिको अन्तिम निर्णय कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ। प्रचण्डले संसद्भित्र र बाहिर सरकारको नीति, माफियामैत्री विधेयक, र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध खबरदारी गर्ने संकेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले भूमिहीनको मुद्दा र प्रि-बजेट प्रावधान पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनको तयारी गर्न सक्ने सम्भावना छ।
नीति तथा कार्यक्रम, प्रि-बजेट छलफल, र सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथिको बहस अझै केही दिन चल्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस हुने अनुमान छ।
