‘माफियामैत्री विधेयक ल्याउने सरकारले भूमिहीनलाई बेवास्ता गर्यो’
काठमाडौं, २२ वैशाख २०८२
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) छलफलको प्रावधान परिवर्तन गरेकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले लागू गरेको लोकतान्त्रिक प्रि-बजेट छलफलको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले कर्मकाण्डी बनाएर निरंकुशता देखाएको आरोप लगाए।
प्रचण्डले सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति तथा विधेयक अघि सारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको पनि तीखो आलोचना गरे। ‘सांसदहरूका सुझावलाई समेट्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन हामीले प्रि-बजेट छलफलको नयाँ प्रावधान ल्याएका थियौं। तर यो सरकारले दुईतिहाइको घमण्डमा त्यो व्यवस्था खारेज गरेर पुरानै कर्मकाण्डी शैली ब्युताएको छ,’ उनले भने।
प्रि-बजेट छलफलको प्रावधानमा सरकारको ‘यू-टर्न’
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिना अगावै संसदमा प्रि-बजेट छलफल गर्ने प्रावधान लागू गरेको स्मरण गरे। यो व्यवस्थाअनुसार गत १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। चैतको पहिलो साताभित्रै प्रि-बजेट छलफल सम्पन्न भएको थियो।
‘हामीले सांसदहरूका मत र सुझावलाई बजेटमा समावेश गर्न सुनिश्चित गर्न नयाँ क्यालेन्डर बनाएर काम सुरु गरेका थियौं। यो लोकतान्त्रिक विधि लागू भएको भए जनप्रतिनिधिका सुझाव समेट्न सहज हुन्थ्यो,’ प्रचण्डले भने। ‘तर वर्तमान सरकारले यो प्रावधान हटाएर संसदमा हुने छलफललाई कर्मकाण्डी बनाएको छ। मलाई थाहा छैन, गत सरकारको त्यो निर्णय कुन आधारमा खारेज गरियो। सायद दुईतिहाइको घमण्ड होला।’
वर्तमान सरकारले गत माघ २ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रि-बजेट छलफल एक महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यसलाई पनि परिवर्तन गरी बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि मात्र प्रि-बजेट छलफल गरे पुग्ने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐन बनाइसकेको छ। जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब वैशाख ३० बाट मात्र प्रि-बजेट छलफल हुने भएको छ।
‘सत्तारुढ दलका सांसदहरूमार्फत अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएर सरकारले पुरानै अलोकतान्त्रिक शैली ब्युताएको छ। अब संसदमा हुने छलफल केवल छलफलका लागि मात्र हुनेछ,’ प्रचण्डले भने। उनले तीन महिना अगावै प्रि-बजेट छलफल गर्ने प्रावधान पुनःस्थापित गर्न माग गरे। ‘सांसदहरूका विचारका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनर्बहाली गरियोस्,’ उनले जोड दिए।
माफियामैत्री नीति र भूमिहीनको उपेक्षा
प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै आलोचना गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि जम्मा एक लाइन लेखिएको छ। यस्तो कञ्जुस्याइँले सरकारको सामाजिक न्याय र समावेशीताप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर भएको छ,’ उनले भने।
उनले सरकारले माफिया र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। ‘भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारलाई हल्का ढंगले लिँदा माफियाका पक्षमा विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ? यस्तो नीतिले जनताको विश्वास कसरी जित्न सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। उनले विगतमा भूमिसुधार र वितरणका लागि बनेका आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै सरकारलाई ठोस कार्ययोजना र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे।
सत्ताधारी गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले सत्ताधारी दलका सांसदहरूमै उत्साह र आशा जगाउन नसकेको बताए। ‘जब सत्ताधारी सांसदहरूले नै यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति उत्साह देखाउँदैनन्, तब यो कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने। उनले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र नीति निर्माणमा समन्वय र सहमतिको कमी भएको संकेत गरे।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रचण्डको यो भनाइले गठबन्धनभित्रको आन्तरिक मतभेद र नीतिगत असहमतिलाई सतहमा ल्याएको छ। ‘प्रचण्डको आलोचनाले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा एकरूपताको अभाव र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति उदासीनता झल्किन्छ,’ काठमाडौंस्थित एक विश्लेषकले भने।
कुशासन र जनअपेक्षाको उपेक्षा
प्रचण्डले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कुशासनको बाटो रोजेको र जनताको आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान नदिएको आरोप लगाए। ‘दुईतिहाइको अहंकार बोकेर सरकार कुशासनको घोडामा कुदिरहेको छ। जनस्तरमा बढ्दो असन्तोष, अर्थतन्त्रको जटिलता, र सामाजिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न यो सरकार असफल भएको छ,’ उनले भने।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक संकट, बेरोजगारी, र मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको बताए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, महँगी आकाशिएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा यी समस्याको समाधानका लागि ठोस योजना छैन,’ उनले थपे।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका
यो समाचार एनसेलको समाचार प्लेटफर्म वा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बद्ध स्रोतबाट प्राप्त भएको हो। एनसेलले सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै समाचार र सूचना प्रसारणमा योगदान पुर्याइरहेको छ। यद्यपि, यो समाचारको मुख्य विषय प्रचण्डको सरकारप्रतिको आलोचना, प्रि-बजेट छलफलको प्रावधान परिवर्तन, र नीति तथा कार्यक्रमको कमजोरी नै हो।
प्रतिपक्षको रणनीति
प्रचण्डले संसद्भित्र र बाहिर सरकारको नीति, कार्यशैली, र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध खबरदारी गर्ने संकेत गरे। ‘हामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर लाग्नेछौं,’ उनले भने। माओवादी केन्द्रले माफियामैत्री भनिएको विधेयक, भूमिहीनको मुद्दा, र प्रि-बजेट छलफलको प्रावधान परिवर्तनविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्न सक्ने सम्भावना छ।
नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफलमाथिको बहस अझै केही दिन चल्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस हुने अनुमान गरिएको छ। सत्ताधारी दलहरूले प्रचण्डको आलोचनालाई प्रतिपक्षको नियमित टिप्पणीका रूपमा खण्डन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
