नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्ताधारीमै असन्तुष्टि, कुशासनको आरोप
काठमाडौं, २२ वैशाख २०८२
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै माफिया र बिचौलियामैत्री नीति अघि सारेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सोमबारबाट प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले सरकारको प्राथमिकता सामाजिक न्याय र समावेशीताबाट टाढिएको बताए।
‘भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारलाई यति हल्का ढंगले लिँदा माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि जम्मा एक लाइन लेखिएको छ। यो कञ्जुस्याइँले सरकारको समावेशीता र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर भएको देखिन्छ।’
माफियामैत्री नीतिको आरोप
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन र सुकुम्बासीको हितमा ठोस योजना नभएको भन्दै सरकार माफिया र बिचौलियाको सेवामा केन्द्रित भएको दाबी गरे। ‘अहिले पनि निकै कञ्जुस्याइँ गरेर नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने एक लाइन मात्र लेखिएको छ। तर माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे। ‘यस्तो नीतिले जनताको विश्वास कसरी जित्न सकिन्छ ? सरकारले पत्याउने आधार पनि बाँकी राखेको छैन।’
उनले सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको आडमा कुशासनको बाटो रोजेको र जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको बताए। ‘दुईतिहाइको अहंकार बोकेर सरकार कुशासनको घोडामा कुदिरहेको छ। जनस्तरमा बढ्दो असन्तोष, अर्थतन्त्रको जटिलता, र सामाजिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ,’ उनले थपे।
सत्ताधारी गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले सत्ताधारी दलका सांसदहरूमै उत्साह र आशा जगाउन नसकेको बताए। ‘जब सत्ताधारी दलका सांसदहरूले नै यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति उत्साह देखाउँदैनन्, तब यो कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने। ‘सत्ताधारी गठबन्धनभित्रै नीति निर्माणमा समन्वय र सहमतिको कमी छ। यो नीति कस्तो र कसका लागि ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रचण्डको यो भनाइले सत्ताधारी गठबन्धनभित्रको आन्तरिक मतभेद र नीतिगत असहमतिलाई सतहमा ल्याएको छ। ‘प्रचण्डको टिप्पणीले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा गठबन्धन दलहरूबीच एकरूपताको अभाव रहेको देखिन्छ,’ काठमाडौंस्थित एक राजनीतिक विश्लेषकले भने।
भूमिहीनको मुद्दामा सरकारको उदासीनता
प्रचण्डले भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आलोचना गरे। ‘भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन,’ उनले भने। उनले विगतमा पनि भूमिसुधार र वितरणका लागि बनेका आयोगहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराए।
‘भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित छ। सरकारले ठोस कार्ययोजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उनले माग गरे। उनले भूमिसम्बन्धी विधेयकले माफिया र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
आर्थिक संकट र जनअपेक्षाको उपेक्षा
प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक संकट, बेरोजगारी, र मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको बताए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, बजारमा महँगी बढिरहेको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा यी समस्याको समाधानका लागि ठोस योजना देखिँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकता जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, र रोजगारीमा लगानी गर्नुको सट्टा ठूला–ठूला कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको प्राथमिकता जनहितमा नभएर सत्ताको खेलमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ,’ उनले थपे।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका
यो समाचार एनसेलको समाचार पोर्टल वा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बद्ध स्रोतबाट प्राप्त भएको हो। एनसेलले सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत समाचार र सूचना प्रसारणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। यद्यपि, यो समाचारको मुख्य विषय प्रचण्डको सरकारप्रतिको आलोचना र नीति तथा कार्यक्रमको कमजोरी नै हो।
प्रतिपक्षको आगामी रणनीति
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने संकेत गरे। ‘हामीले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर खबरदारी गर्नेछौं,’ उनले भने। माओवादी केन्द्रले सरकारको नीति, कार्यशैली, र माफियामैत्री भनिएको विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनको तयारी गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अझै केही दिन चल्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस हुने अनुमान गरिएको छ। सत्ताधारी दलहरूले प्रचण्डको आलोचनालाई प्रतिपक्षको नियमित टिप्पणीका रूपमा खण्डन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
