काठमाडौं, २२ वैशाख २०८१ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई “औपचारिक कर्मकाण्ड” भनेर कडा आलोचना गर्दै यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरे।
प्रमुख आरोप
- संसदीय प्रक्रियाको उपेक्षा:
- “गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक छलफल गरिएको थियो, तर यसपटक सरकारले त्यो प्रक्रिया नै भत्काएको छ,” – प्रचण्ड
- सांसदहरूको सुझाव नीतिमा समावेश नहुने चलनलाई “अलोकतान्त्रिक” भन्नुभयो।
- अध्यादेशको दुरुपयोग:
- सरकारले बजेट अग्रिम रूपमा सार्वजनिक गरेर संसदीय परम्परा उल्लंघन गरेको आरोप।
- जनआकांक्षा अनुकूल नभएको:
- “यो नीतिले गरीबी, बेरोजगारी र संघीयताको मागलाई सम्बोधन गर्दैन,” – प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रको माग
✔ संसदीय सहभागिता: नीति निर्माणमा सांसदहरूको सुझाव अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने
✔ कर्मकाण्ड विरुद्ध: औपचारिकताबाट मुक्त, व्यावहारिक नीति बनाउने
✔ संवैधानिक प्रतिबद्धता: संघीय व्यवस्था र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता
सरकारको प्रतिक्रिया
वित्त मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, “संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको छ। प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझाव स्वागत्य छ।”
पृष्ठभूमि
- २०७९ को अभ्यास: गत वर्ष नीतिमा सांसदहरूको सुझाव समावेश गरिएको थियो।
- २०८१ को विवाद: यसपटक सरकारले १९ वैशाखमा नै (बजेट अघि) नीति सार्वजनिक गरेर संसदीय छलफललाई गौण बनाएको आरोप।
निष्कर्ष
प्रचण्डको यो आलोचनाले लोकतान्त्रिक नीति निर्माण र सरकारी पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसदीय बहसले सरकारलाई नीति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउने देखिन्छ।
