काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयले यतिखेर देशको राजनीतिमा मात्रै होइन समाजलाई पनि तताइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाजलाई ध्रुविकृत गरिरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनका लागि ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, तत्कालीन सत्तारुढ एमालेभित्रको झगडा र सडकमा भएको विरोधले एमसीसी सम्झौतालाई संसद बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुुत गरिएन ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले लागूू भएको पाँच वर्षमा करिब ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिनेछ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने भनिएको छ ।
तर, एमसीसी देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियतामा आँच आउने आममानिसको बुझाइ छ । आममानिसमा रहेको यो बुझाइलाई सरकार तथा राजनीतिक दलहरू तर्कसंगत न खण्डन गर्न सकेका छन्, न त एमसीसीको पक्षमा खुलेर लाग्न सकेका छन् । जस कारण एमसीसी देशको अहितमा रहेको धेरैको अनु्मान छ ।
सरकार, राजनीतिक दल तथा सरकारीस्तरबाट स्पष्टरूपमा एमसीसीबारे प्रस्ट्याइएको छैन । केही निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत रुपमा केहीले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरेका विषयबारे बाहिर ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । तर, यसले पनि आममानिसलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकार, नेपालका राजनीति दल र तिनका नेताहरू, सरकारी निकायबाट एमसीसीबारे स्पष्ट पार्न नसकेका बेला नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विभिन्न माध्यमबाट एमसीसीको प्रचारप्रसार गरिनु र नेपाली समाजमा रहेका भ्रम चिर्न भन्दै एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउनुले थप आशंका पैदा ग¥यो ।
ओली सरकारको बहिर्गमसँगै एकाएक एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउने चर्चाले अहिले देशको राजनीति र समाजलाई तताएको मात्रै छैन, आममानिसलाई उद्वेलित बनाएको छ । काठमाडौंसहित प्रमुख शहररूमा एमसीसीको विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
आममानिसबाट विरोध भएपछि एमसीसीबारे राजनीति दलका शीर्षनेताहरू स्पष्ट रूपमा बोल्न चाहेका छैनन् । एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराउने विषयमा प्रमुख राजनीति दलका शीर्षनेताहरु सहमत छन् । तर, उनीहरू खुलस्त भने भएका छैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका राजनीतिक दल एमसीसी सम्झौताको पक्षमा कुनै न कुनै भूमिकामा आवद्ध भएका छन् । यस कारण उनीहरू उम्कन भने सहज छैन ।
फातिमा सुमारको काठमाडौं बसाइ, दबाबमा नेताहरू:
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहित राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरू एमसीसीबारे स्पष्ट बोल्न सकेका छैनन् । एमसीसीको पक्षमा रहँदारहँदै पनि समाजमा भइरहेका विरोधले उनीहरू बोल्न नसकेका हुन् । चुनावी एजेण्डा बन्न सक्ने त्रासले एमसीसीको पक्षमा नेताहरू बोल्न डराएको देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (कार्की कांग्रेस नेता हुन्)ले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौतालाई सदनमा अनुमोदन गराउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । जस कारण एमसीसी सम्झौतामा उनीहरूको भूमिका स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । तर, सडकमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनले उनीहरू खुलेर बोल्न नसकेका हुन् ।
यही बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार गत बिहीबार चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं आइन् । बिहीबार बिहान ९ बजे काठमाडौं आएको फातिमा नेतृत्वको एमसीसी टोलीले सोही दिन दिउँसो २ बजे बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता ग¥यो । एमालेबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट थालेकी फातिमाले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईसहित प्रमेश हमाल, गंगालाल तुलाधर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्रीसमेत रहेकी पम्फा भुसाल, गगन थापालगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । सो क्रममा जतिसक्दो चाँडो एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन उपाध्यक्ष फातिमाले नेताहरूमा दबाब सृजना गरेकी छन् । नेताहरूले एसमीसी सदनबाट अनुमोदन नगराउने बताउन सकेनन्, तर उपयुक्त समयमा यसको निर्णय गरिने भन्दै एकअर्का राजनीतिक दलको सहयोग आफूलाई चाहिने बताए ।
फातिमा काठमाडौं आउने भएपछि नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । जवाफ दिँदै अमेरिकाले एमसीसीले नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको थियो । र सम्झौता भइसकेकाले अब संशोधनको सम्भावना पनि नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । यसपछि काठमाडौं आएकी फातिमाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन नेपालका राजनीतिक दलमाथि दबाब दिइरहेकी छन् ।
