काठमाडौं, २२ वैशाख २०८१ – उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आज राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको १७औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै बस्ती विकासको नयाँ दृष्टिकोण राख्दै भने, “अब बस्ती मात्र बनाउने होइन, त्यहाँ बस्नेहरूका लागि आयआर्जनको अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्छ।”
प्रमुख घोषणाहरू
- आर्थिक स्वावलम्बन केन्द्रित बस्ती विकास
- “व्यवस्थित आवास निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ,” – उपप्रधानमन्त्री सिंह
- जग्गा विकास र सामुदायिक आय स्रोत (साना उद्योग, कृषि, पर्यटन) लाई एकैछिनमा जोड्ने योजना
- स्थानीय स्रोत र जलवायुअनुकूल निर्माण
- सिंहले बताए, “बस्ती विकास गर्दा स्थानीय मौसम, सामग्री र सांस्कृतिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने।”
- राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई नयाँ जिम्मेवारी
- सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित आवासलाई प्राथमिकता दिइएको
- कम्पनीले सामुदायिक सहभागिता बढाउनुपर्ने
पृष्ठभूमि
- २०७८ को जनगणना अनुसार, नेपालको शहरी जनसंख्या ६६% पुगेको
- अव्यवस्थित बस्ती र आयस्रोत अभावले गर्दा शहरी गरीबी बढ्दो
- सरकारले २०३० सम्म सबै नागरिकलाई आवास ग्यारेन्टी दिने लक्ष्य राखेको
आगामी योजना
- प्रदेश अनुसार मोडेल आवास (पहाड, तराई, हिमाली क्षेत्रका लागि फरक डिजाइन)
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मार्फत आवास निर्माण
- सामुदायिक सहकारीलाई आवास योजनामा सहभागी बनाउने
निष्कर्ष
उपप्रधानमन्त्री सिंहको यो घोषणाले “आवास मात्र होइन, जीवनस्तर सुधार्ने” बस्ती निर्माणको अवधारणा ल्याएको छ। यसले शहरी विकासको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने देखिन्छ।
