काठमाडौँ, २१ वैशाख — नेपाल सरकारले पछिल्ला दुई मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सोमबार (२०७८ वैशाख १५) र बुधबार (२०७८ वैशाख १७) बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका कुल २९ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले सोमबार १५ र बुधबार १४ वटा निर्णय गरेर राष्ट्रिय प्रशासन, सुरक्षा, पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिमा फेरबदल
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदको सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि समितिमा रहेका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएको हुँदा, उनको स्थानमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नयाँ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको हो।
यो निर्णय २०७८/१२/११ मा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गठित समितिको निरन्तरता स्वरूप आएको हो।
नेपाली सेनामा उच्चस्तरीय पदोन्नति
सरकारले नेपाली सेनाका केही अधिकृतहरूको दर्जा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
- १ जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा र
- २ जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सैन्य नेतृत्वमा यस्तो पदोन्नतिले सेनाको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संरचना र कार्य प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (Organizational & Management Survey) गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ। यसले नीति निर्माण, कार्य सम्पादन र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने सरकारको विश्वास छ।
सशस्त्र वन रक्षकलाई पोशाकको व्यवस्था
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत करारमा आधारित सशस्त्र वन रक्षकहरूलाई पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले पहिलोपटक करार सेवामा रहेका सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई समान पोशाक सुविधा दिने निर्णय गर्दै मानव संसाधनमा समानता र मनोबल अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरेको छ।
अन्य निर्णयहरू क्रमशः सार्वजनिक
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेका निर्णयहरू बाहेक बाँकी विषयहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगमार्फत कार्यान्वयन र सार्वजनिक गर्न निर्देश दिएको छ। सञ्चारमन्त्री गुरुङले यो पारदर्शी शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएको बताउँदै निर्णयहरू जनतासमक्ष पुर्याउने कार्य निरन्तर रहने स्पष्ट गरे।
निष्कर्ष
पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरूबाट सरकारको प्राथमिकता संस्थागत सुधार, प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा सुदृढीकरण र पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा रहेको देखिन्छ। विशेषगरी, राष्ट्र बैंकको गभर्नर चयन प्रक्रियामा समितिमा गरिएको फेरबदलले अर्थतन्त्रको नेतृत्व कस्तो ढंगले अगाडि बढ्ने हो भन्नेबारे चासो थपिएको छ।
जनताले सरकारका यस्ता निर्णयहरू अवलोकन गरी नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष/परोक्ष असर पर्ने क्षेत्रबारे जानकारी पाउने अवसर पाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण पाटो हो।
