२१ वैशाख, काठमाडौं
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक लेखा समितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आइतबार बसेको समितिको बैठकमा उनले लेखा समितिलाई सरकारको “छायाँ” भएको आरोप लगाउँदै यसले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका गुमाएको टिप्पणी गरे।
‘लेखा समिति संसदको छायाँ हुनुपर्छ, सरकारको होइन’
बैठकमा बोल्दै सिंहले भने, “लेखा समिति आजको दिनमा सरकारको छायाँ हो, यस्तो हुन हुँदैन। लेखा समिति संसद्को छायाँ हुनुपर्छ, सरकारको होइन।” उनले लेखा समितिको भूमिकामाथि आशंका व्यक्त गर्दै यो संस्था भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने दिशामा लागेको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई किन नबोलाएको ?
सांसद सिंहले दुई वर्षसम्म लेखा समितिले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समितिमा उपस्थित हुन नबोलाएकोमा आपत्ति जनाए। उनले भने, “लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई राजाभन्दा बढी मान्यो, उसले भन्छ– बोलाउनै हुँदैन! यो गलत हो। किन दुई वर्षसम्म नबोलाइएको?”
‘पहिला लेखा समितिबाट डराइन्थ्यो, अहिले होइन’
उनका अनुसार अघिल्लो पुस्तामा लेखा समितिको उपस्थितिले दबाब सिर्जना गर्थ्यो तर अहिले त्यस्तो प्रतिष्ठा र प्रभाव घट्दै गएको देखिएको छ। “पहिले लेखा समितिसँग डराइन्थ्यो, अहिले त्यसो छैन,” उनले उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समितिको निष्क्रियता
सिंहले लेखा समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एकपनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गरे। “लेखा समितिले यहाँको भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरिरहेको छ। कन्ट्रोल गर्नका लागि एउटै काम भएको छ भने देखाउनुहोस्,” उनले भने।
तीनभन्दा बढी टीओआर नबनाउनु पर्ने सुझाव
समितिको कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न सिंहले सुझाव दिएका छन् कि कुनै पनि समिति बनाउँदा त्यसका लागि तीनभन्दा बढी TOR (Terms of Reference) राख्न नहुने। “थुप्रै टीओआर बनाउँदा समिति दिशाविहीन बन्छ,” उनले टिप्पणी गरे।
बैठकको सन्दर्भ: पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता
यस दिनको लेखा समिति बैठक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको अनियमिततासम्बन्धी छलफलको लागि आयोजना गरिएको थियो। तर बैठकमा सांसद सिंहले लेखा समितिको भूमिका नै प्रश्नवाचक भएको विषय उठाएर व्यापक ध्यान ताने।
निष्कर्ष:
सांसद अमरेशकुमार सिंहको तर्क अनुसार लेखा समिति अहिले सरकारको प्रभावमा चलेको छ र यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल भइरहेको छ। उनले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराउनु पर्ने, तथा समितिको TOR सिमित राख्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
