२१ वैशाख, काठमाडौं — सरकारी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारसँग भएको भनिएको चारबुँदे सहमति अस्वीकार गरेका छन्। ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ले जारी विज्ञप्तिमा सरकारको ढिलासुस्ती, अविश्वसनीय व्यवहार र माग सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन यथावत् राख्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारसँगको सहमति र त्यसप्रति अस्वीकार
शनिबार (२० वैशाख) स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र केही आवासीय चिकित्सकहरूबीच छलफलपछि चार बुँदे सहमति भएको सार्वजनिक गरिएको थियो। सहमतिपछि चिकित्सकहरूको आन्दोलन फिर्ता गरिएको भनिएको थियो।
तर, संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारसँग हाम्रो कुनै पनि औपचारिक सहमति भएको छैन। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका सहमति सम्बन्धी समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
उनले पटक–पटक निर्देशन मात्र दिने तर कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस कदम नचालिएको भन्दै आन्दोलन कायमै राख्न बाध्य भएको बताए।
पारिश्रमिक नपाएका चिकित्सक, अपमानित अनुभव
सरकारको निर्देशन हुँदाहुँदै पनि तीन महिनादेखि आवासीय चिकित्सकहरू पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। निजी मेडिकल कलेजले आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकलाई धम्की दिने, कलेज प्रवेशमा रोक लगाउने, तथा उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम भइरहेको आन्दोलनकारी चिकित्सकहरूको आरोप छ।
संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे भन्छन्, “हामीसँग कुनै संवाद नगरी केही साथीलाई प्रयोग गरेर आन्दोलन फिर्ता भएको जस्तो देखाइयो। यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले हाम्रो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाएको छ।”
सरकारमाथि अविश्वास र प्रणालीगत सुधारको माग
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारी ८औं तह सरहको पारिश्रमिक तुरुन्त उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्।
साथै, उनीहरूको प्रमुख मागमा निम्न विषयहरू समावेश छन्:
- सबै निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकलाई नियमित पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने
- स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन स्वतन्त्र नियामक अंग गठन गर्नुपर्ने
- कार्यसमय, बिदा, परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने कार्यविधि बनाइनुपर्ने
- विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन तथा अध्यापकहरूको आचरण सुधार गर्नुपर्ने
- माग कार्यान्वयन नगर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने
- बीमा तथा सरकारी अनुदानसम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा रद्द गर्नुपर्ने
सरकारप्रतिको असन्तोष, आन्दोलन निरन्तर
आन्दोलनकारी डा. अरुण उप्रेती भन्छन्, “एक महिनाको आन्दोलनबाट ठोस निर्णय नआएको महसुस भयो। केही चिकित्सक अपमानित भएर फर्किनुपर्यो। सरकारसँगका सहमति केवल दिखावटी हुन्। निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको दु:खको गलत उपयोग गर्दै सिट बढाउने मात्र निर्णय ग¥यो।”
संघर्ष समितिले स्पष्ट गरेको छ—जबसम्म पारिश्रमिक नदिइन्छ, सम्मानजनक कार्य वातावरण सिर्जना हुँदैन र ठोस प्रणालीगत सुधार गरिँदैन, आन्दोलन जारी नै रहनेछ।
सम्पर्क सूत्र:
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति
प्रवक्ता: डा. सञ्जय बराल
संयोजक: डा. शेषराज घिमिरे
