२१ वैशाख २०८१, काठमाडौं — द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
द्वन्द्वपीडित नेतृ देवी खड्कासहितको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर भेट गरेसँगै सरकारप्रति आफ्ना गम्भीर चिन्ता र मागहरू प्रस्तुत गरेको हो।
🟣 प्रमुख मागहरू: निष्पक्षता, विश्वसनीयता र पीडितको सहभागिता
प्रतिनिधिहरूले सिफारिस समितिले पीडितहरूसँग परामर्श नगरेको, विश्वासिलो वातावरण तयार नगरेको, र दलीय भागबन्डा आधारित ढंगले पदाधिकारी सिफारिस भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ:
“सत्य र मेलमिलापका नाममा राजनीतिक भागबन्डा हुन नदिनु, साँचो पीडितका आँखामा भरोसा बन्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र आयोगमा नियुक्त गर्नुपर्छ।”
हालसम्म सिफारिस समितिले आयोगका लागि आवेदन दिएकाहरूको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिसकेको छ।
🔵 प्रधानमन्त्रीको आश्वासन: “म खेल्दिन, न्याय दिन्छु”
प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन पीडितप्रति सरकार पूर्ण गम्भीर रहेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्यायप्रति आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनको भनाइ:
“मलाई पीडितसँग खेल्न, छक्याउन, अल्मल्याउन कुनै रुचि छैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने मेरो मात्र होइन, सरकारको प्रतिबद्धता हो।”
प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराए कि:
- एमाले पनि द्वन्द्वको समयमा पीडित भएको पार्टी हो।
- हिंसात्मक राजनीतिका कारण एमालेका नेताहरू मारिएका थिए, त्यसैले सधैं शान्तिको पक्षमा उभिएको पार्टी हो।
- द्वन्द्वका पीडक र पीडित एउटै छातामुनि रहेको भए पनि अब सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिको पाटो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
🔴 मानवताविरुद्धका अपराधमाथि स्पष्ट चेतावनी
प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धका अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति नदिने र कानुनी कठघरामा उभ्याउने दृढता पनि व्यक्त गरे। उनले भने:
“मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधीलाई सजाय दिएरै छाड्नेछौं। पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्नेछौं।”
🟢 संवेदनशीलता र संयमको आह्वान
प्रधानमन्त्रीले अन्त्यमा सबै पक्षलाई संवेदनशीलता, संयम र समन्वयका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दै भने:
“हिंसात्मक राजनीति कसैको हितमा छैन। देश, दल, नेता र जनता — सबै पीडित भएका छौं। अब यस्तो श्रृंखला अन्त्य गर्न सकौं भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसैले यो प्रक्रियामा नआत्तिई एक भएर अघि बढौं।”
भेटमा प्रधानमन्त्रीका मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल समेत सहभागी थिए।
✅ निष्कर्ष
द्वन्द्वपीडितको आवाज अहिले सरकारसम्म पुऱ्याइएको छ, र प्रधानमन्त्री स्वयंले न्याय प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब समग्र देशले हेर्ने प्रश्न भने यही हो — के यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ? र पीडितहरूले न्याय, क्षतिपूर्ति र सम्मान कहिले पाउँछन्?
