‘केआईआईटी विश्वविद्यालयमा एनओसी बन्द गरियोस्’ — सांसदहरूको सरकारलाई माग

KIIT university 1248 1

२१ वैशाख, काठमाडौं — भारतको उडिसास्थित केआईआईटी (KIIT) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको दोहोरिएको मृत्युपछि राष्ट्रिय सभामा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। सांसदहरूले यस्तो विश्वविद्यालयमा विदेश अध्ययन स्वीकृति पत्र (एनओसी) नदिई विद्यार्थी पठाउने प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी शाखाबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। कुन विश्वविद्यालय वा कलेजमा एनओसी दिन पाइन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने गर्दछ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा वीरगञ्जकी छात्रा प्रिसा साहको मृत्यु प्रकरण उठ्दै, सांसदहरूले सोही विश्वविद्यालयमा केही महिना अघि मात्र प्रकृति लम्सालको पनि रहस्यमय मृत्यु भएको स्मरण गरे।

एनओसी बन्दको माग

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्रत्यक्ष रूपमा बोले, “केआईआईटी विश्वविद्यालयमा एनओसी बन्द गरियोस्।” उनले विश्वविद्यालयमा लगातार दोहोरिने घटनाहरूले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गर्दै, अब विद्यार्थीको सुरक्षामा सम्झौता गर्नु नहुने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी साहले पनि विश्वविद्यालयमा कुनै न कुनै संरचनात्मक वा व्यवस्थापकीय समस्या रहेको दाबी गर्दै भनिन्, “जहाँ सुरक्षा प्रत्याभूति छैन, त्यस्तो संस्थामा विद्यार्थी पठाउनु हुँदैन। एनओसी दिनु हुँदैन।

उनले थप भनिन्, “नेपालले सधैं अन्याय सहन तयार रहनुपर्छ भन्ने होइन। अब सरकार स्पष्ट नीति लिई एनओसी प्रक्रिया नियन्त्रण गर्नुपर्छ। साथै, अभिभावकहरूलाई पनि आफ्नो छोराछोरी त्यहाँ नपठाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु।”

चार महिनामै दोहोरिएको घटना

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद शेखर कुमार सिंहले चार महिनाभित्रै यस्तै प्रकृतिको मृत्यु घटना दोहोरिनु संयोग मात्र होइन, गम्भीर लापरबाहीको संकेत हो भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले सरकारलाई भने, “अब ढिला गर्नु हुँदैन। समयमै सजग भई नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नपाओस्।

सार्वजनिक अपील: विद्यार्थी नपठाउन

सांसदहरूले केवल सरकारलाई मात्र नभई, नेपाली अभिभावकहरूलाई समेत सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन्। “अब त्यहाँ विद्यार्थी पठाउनु हुँदैन,” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै ‘केआईआईटी विश्वविद्यालयमा एनओसी स्थगन गरियोस्’ भन्ने माग पुनः जोडदार ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।

समन्धित समाचार