भारतको उडिसास्थित केआईआईटी (KIIT) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत वीरगञ्जकी छात्रा प्रिसा साहको मृत्यु प्रकरण संसदमा उठेको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले उक्त घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले, विगतमा पनि सोही विश्वविद्यालयमा प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएको घटनाको स्मरण गर्दै यस्ता घटनामा सरकारले सक्रिय चासो देखाउन सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो। तर, उहाँले चासो मात्र पर्याप्त नभई सकारात्मक कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगा कुमारी बेलबासेले घटनाको छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। “किन बारम्बार उस्तै प्रकृतिका घटना भइरहेका छन् ? यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले, “विदेशमा आफ्नो भविष्य बनाउने सपना बोकेर गएका नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहन नसक्नु दुःखद विषय हो,” भन्दै, सरकारले विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी साहले केआईआईटी विश्वविद्यालयमा कुनै न कुनै गम्भीर संरचनात्मक समस्या रहेको आशंका गर्दै अब त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी पठाउने प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उनले भनिन्, “जहाँ सुरक्षा प्रत्याभूति छैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारले एनओसी (No Objection Certificate) दिनुहुँदैन।“
सांसद साहले अभिभावकहरूसमक्ष समेत अपिल गर्दै भनिन्, “म यो सभामार्फत नेपाली अभिभावकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया आफ्ना छोराछोरीलाई अब केआईआईटी विश्वविद्यालयमा नपठाउनुहोस्।”
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद शेखर कुमार सिंहले चार महिनाको अन्तरालमै त्यही विश्वविद्यालयमा दोहोरिएका यस्ता घटनाहरू संयोग नभई गम्भीर सुरक्षा कमजोरीको संकेत रहेको बताउँदै नेपाल सरकारले तत्काल गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताए।
उनले थपे, “आगामी दिनमा यस्ता दु:खद घटनाहरू नदोहोरिउन् भनेर सरकार अझ सजग हुनुपर्छ र दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।”
नेपालबाट करिब १,२०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सो विश्वविद्यालयमा एकपछि अर्को घटना दोहोरिनु नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा तथा मानसिक अवस्था दुवैका लागि गम्भीर चुनौती बनेको सांसदहरूको तर्क छ।
