काठमाडौँ, १३ बैशाख – नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीचको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। आज बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसहित सरकारी प्रतिनिधिमण्डल र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरूबीचको छलफलमा यस संवादलाई अघि बढाउनको लागि दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बैठकपछि बताउनुभयो कि शिक्षकहरूको प्रमुख माग विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नु हो। उनले भने, “हामीले शिक्षकहरूको मागहरू उठाएका छौं र ती मागहरूको सम्बोधन गर्न सरकारसँगको संवाद निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। सरकारसँगको छलफलले हाम्रो आन्दोलनको दिशा स्पष्ट गर्नेछ।”
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले भने, “वार्ता अहिले निष्कर्षमा पुगेको छैन, किनकि यो केवल शिक्षकहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी कुरा मात्र होइन, शिक्षा ऐनको पारितका लागि पनि दबाब दिनका लागि हो।” उनले थपे, “हामी शिक्षा ऐन पारित हुनु पर्ने अडानमा छौं जसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्नेछ।”
नेपाल शिक्षक महासङ्घले विगत ८५ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ, र काठमाडौंबाट केन्द्रित सडक आन्दोलन २५ दिनदेखि जारी छ। यस आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान १ गतेदेखि सुरु गर्न नसकेको छ भने सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन पनि प्रभावित भएको छ।
यसैगरी, कक्षा १० को परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने अडानमा रहेका शिक्षकहरूको कारण कक्षा १२ को परीक्षा समेत १० दिन पछाडि धकेलिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा चाँडो निर्णय लिने बताएको छ, यद्यपि शिक्षक महासङ्घले भने विधेयक पारित नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने अडान कायम राखेको छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले सदनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रवेश गरेपछि आन्दोलन रोकिने बताउँदै आएको छ। यस विधेयकको पारितलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने विश्वास शिक्षकमाझ रहेको छ।
अब, सबैको ध्यान सरकार र शिक्षक महासङ्घको संवादमा केन्द्रीत छ र कति चाँडो विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ भन्ने विषयमा आशा गरिएको छ।
