काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। मुलुकले हाल सामना गरिरहेको स्रोतको चाप, मन्दीग्रस्त अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल, कमजोर कर्मचारी प्रशासन र न्यून विकास खर्चले गर्दा सरकार यथार्थपरक र हस्तक्षेपकारी बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिकरूपमा हस्तक्षेपकारी र परिणाममुखी बजेट ल्याउने संकेत दिएका छन्। विगतका वर्षहरूमा बजेट प्राप्त गरे पनि काम नगरेका, टुक्रे योजनाहरू, स्रोतविहीन प्रस्तावहरू र प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेका योजनाहरूमा अब निर्ममतापूर्वक कटौती गरिने मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्।
कटौतीको प्रभावः मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट
स्रोतको सीमितता र आवश्यकताहरू बढिरहेकाले अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज जस्ता अनिवार्य खर्च बढिरहेकाले विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूको बजेट घट्ने सम्भावना प्रबल भएको छ। यसले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ। तर आन्तरिक राजस्व अनुमान १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्र रहेकाले ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोडको स्रोत अपुग हुने अवस्था छ।
बजेट निर्माणमा सघन छलफल
अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वसचिवहरू र विशेषज्ञहरूसँग सघन छलफल गरिरहेको छ। छलफलमा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थान, राजस्व वृद्धिका यथार्थपरक योजना, निजी क्षेत्रको आकर्षण, अनुत्पादक खर्च कटौती र कार्यान्वयन नभएका योजनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावहरू दिइएका छन्।
पूर्वअर्थसचिवहरूले ठूला आयोजनामा केन्द्रित बजेट ल्याउन, नयाँभन्दा पुराना योजनामा निरन्तरता दिन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार, ऊर्जा र स्वास्थ्य
छलफलमा पूर्वाधार विकासमा पारदर्शिता, लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित लगानी, प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् निर्यात, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार, सिँचाइ पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच, र औद्योगिक प्रवर्द्धनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्योगमा सहुलियत कर्जा प्रवाह, आयात प्रतिस्थापन, वैदेशिक लगानी आकर्षण जस्ता विषय बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता सुधारमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
निष्कर्ष
अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा तयारी भइरहेको आगामी बजेट हस्तक्षेपकारी, यथार्थपरक र परिणाममुखी हुने देखिएको छ। यद्यपि, स्रोतको सीमितता, राजनीतिक दबाव र मन्त्रालयहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री कसरी सफल हुनेछन् भन्ने अझै हेर्न बाँकी छ। तर बजेटमा यथार्थ र अनुशासनलाई मुख्य मानक बनाउने मन्त्री पौडेलको अठोटले समग्र बजेट प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।
