काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा रू तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड बराबरको सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको वार्षिक ऋण संकलन लक्ष्यको ६६.९३ प्रतिशत हिस्सा नौ महिनाभित्र उठाइएको हो।
कुल ऋण २६ खर्ब नाघ्यो
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नेपाल सरकारमाथि रहेको कुल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो। पछिल्लो नौ महिनामा थप रू २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण उठाइएपछि चैत मसान्तसम्ममा कूल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चैत मसान्तसम्मको ऋण जीडीपीको ४६.७५ प्रतिशत बराबर छ। कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत रहेको छ।
आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रू ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसअनुसार चैत मसान्तसम्ममा रू २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड आन्तरिक ऋण र रू ७४ अर्ब ९५ करोड बाह्य ऋण उठाइएको हो।
यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण संकलन ८८.२२ प्रतिशत र बाह्य ऋण संकलन ३४.५४ प्रतिशत पुगेको छ।
ऋण भुक्तानीमा साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च
सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि उल्लेखनीय रकम खर्च गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा सरकारले रू २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड ऋण भुक्तानी गरेको छ। यो रकम कूल ऋण सेवा खर्चको वार्षिक बजेट रू ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड को ६२.६७ प्रतिशत हो।
जसमा:
- आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी: रू १ खर्ब ७० अर्ब नौ करोड
- आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी: रू ४२ अर्ब ८४ करोड
- बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी: रू ३२ अर्ब ९३ करोड
- बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानी: रू ६ अर्ब ६१ करोड
विनिमय दरको असरमा ७० अर्ब बढी ऋण भार
एसडिआर (Special Drawing Rights) मा आधारित वैदेशिक ऋणहरू विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा निर्भर हुन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण रू ७० अर्ब नौ करोड बराबरको ऋण दायित्व थपिएको छ। नेपालले एसडिआर अन्तर्गत अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन, र जापानी येन मुद्रा प्रयोग गर्छ।
निष्कर्ष
सरकारी ऋणमा बृद्धिसँगै त्यसको सेवा खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ। वार्षिक लक्ष्यअनुसार ऋण संकलन भइरहे पनि भुक्तानी दायित्व र विदेशी मुद्रा जोखिमका कारण दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापनमा सतर्कता आवश्यक देखिएको छ।
