काठमाडौँ, वैशाख ४ गते ।
सम्प्रति, यही वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। यो विधेयक चलचित्र क्षेत्रको कानुनी ढाँचा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो, र यस निर्णयसँगै चलचित्रकर्मीहरूमा उत्साहको लहर फैलिएको छ।
२०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको यस विधेयकको मस्यौदा एक महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले सङ्ग्रहित गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले जानकारी दिएका छन् कि नयाँ चलचित्र ऐनले चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई लाभ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै, यसले कानुनी कठिनाइलाई समाधान गर्नेछ।
विधेयकमा केही प्रमुख संशोधनहरू प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा दुई महिलासहित पाँच सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै, चलचित्र भवनको अनुमगन र नियमनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएकोमा, अब उक्त अधिकार बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार, बोर्डलाई चलचित्र भवन बन्द गर्न र १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना लगाउने अधिकार दिइनेछ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘ओभर दि टप (ओटीटी)’ प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शनको अनुमतिको व्यवस्था गर्नु हो। यसमा साथै, चलचित्र क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूको कल्याणको लागि कोष गठन गर्ने र चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अध्यक्ष डिसीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै चलचित्र ऐनको सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
सम्पूर्ण चलचित्र समुदायका लागि यो विधेयक ठूलो कदमको रूपमा रहेको छ, जसले चलचित्र उद्योगमा नयां सम्भावनाहरू खोल्ने विश्वास गरिएको छ। चलचित्रकर्मी र विभिन्न पेशेवरहरूले यस संशोधनको स्वागत गर्दै नयाँ कानुनी ढाँचा र व्यावसायिक अवसरहरू बढाउने आशा गरेका छन्।
