काठमाडौँ, वैशाख ५ गते ।
संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१लाई टुङ्ग्याउन समितिका सदस्यहरूले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएका छन्। शिक्षकहरूले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि समितिका सदस्यहरूले विधेयकमा छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्। तथापि, विधेयकको समग्र पक्ष केवल एक मात्र विषयसँग सीमित नभएको कारण यसलाई बजारमा माग गरिए जसरी छिटो ल्याउन केही कठिनाइहरू छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो। तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते उक्त विधेयक पेस गरेका थिए। विधेयकमा १,७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ, जसको कारण विधेयकलाई थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। समितिले विधेयकका व्यवस्थासम्बन्धी सरोकारवाला, विज्ञ र प्रादेशिक रूपमा छलफल गरिसकेको छ।
समितिले एकसरो छलफल सकेपछि विवादित विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। अहिले हरेक दिन उपसमिति सदस्यहरूले विधेयकको प्रत्येक दफामाथि छलफल गर्दै अघि बढिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार उपसमितिले विधेयकमा रहेका १६३ दफामध्ये ९६ वटामा छलफल गरिसकेको छ र ७६ वटा दफामा सहमति जुटाइएको छ। २० वटा दफामा छलफल जारी रहेको छ।
विधेयकमा सर्वाधिक चासो रहेको निजी विद्यालय सञ्चालन र शिक्षकसँग सम्बन्धित दफामा पनि छलफल सुरु भएको छ। उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको भए पनि उपसमितिले १८ चैतदेखि छलफल सुरु गरेको कारण समयावधि गणना त्यही दिनदेखि गरिएको छ।
सचिव धमलाले भनेका छन्, “विधेयकको प्रत्येक दफा बारेमा सर्वसाधारण र अन्य व्यक्तिबाट प्राप्त सुझाव पनि विचार गरिन्छ र विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थालाई आधारित गरेर विस्तृत छलफल हुन्छ।” यस प्रक्रिया पछि उपसमितिले अन्तिम प्रतिवेदन मूल समितिमा प्रस्तुत गर्नेछ र समितिले त्यसलाई थप छलफल पछि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
विधेयकको अध्ययन प्रक्रिया पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस गरिनेछ र त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। दुवै सदनले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ।
सम्पूर्ण विधेयकमा शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट र सङ्घीय संरचनासँग सम्बन्धित विषयसमेत समेट्नुपर्ने भएकाले यसमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको सचिव धमलाले बताएका छन्। विधेयकको अन्तिम स्वरूप परिपक्व र विस्तृत छलफल पछि मात्र प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ।
यस विधेयकको उद्देश्य शिक्षाको समग्र सुधार र विद्यालय शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्नु हो, जसले नेपालको शैक्षिक स्तरलाई उन्नति गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
