काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारी स्वरूप अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग विस्तृत परामर्श गरेको छ। छलफलका क्रममा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय नाराभन्दा टाढा रही यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याउन जोड दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना प्रविधिमा केन्द्रित राख्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले अनगिन्ती योजना प्रस्ताव गर्नुको सट्टा प्रतिफलमुखी, ठूला र व्यावहारिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बल दिएका छन्।
🧾 प्रमुख पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको धारणा:
🔹 डा. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री):
वैचारिक स्पष्टता र नीतिगत अनुशासनसहितको कार्यान्वयनयोग्य बजेट अपरिहार्य भएको बताउँदै, सबै जिम्मेवारी राज्यले लिँदा समस्या आउँछ भनेका छन्। निजी, सार्वजनिक, सहकारी र सामुदायिक भूमिकाको स्पष्टता जरुरी रहेको औंल्याएका छन्।
🔹 डा. प्रकाशशरण महत:
आयोजना वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार सीमित र कार्यान्वयन हुने आयोजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। साथै वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन्।
🔹 वर्षमान पुन:
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न चरणबद्ध कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। सूचना प्रविधिमा विशेष ध्यान दिँदै प्रादेशिक सन्तुलनमा आधारित बजेटको सुझाव दिएका छन्।
🔹 जनार्दन शर्मा:
राजस्वलाई आयातमा भन्दा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
🔹 ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की:
क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राख्दै विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
🔹 शङ्कर कोइराला:
रु तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले लैजानु नहुने स्पष्ट मत दिएका छन्। उद्योग, पूर्वाधार, सिँचाइ र ऊर्जामा केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
🔹 डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी:
अनुशासित बजेट ल्याएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी–खर्चको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
🔹 डा. रूप ज्योति:
नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
💬 अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ:
उपप्रधानमन्त्री एवं वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको पछि नलागी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। बजेटले उत्पादनशीलता, रोजगारी, पूर्वाधार, समावेशी विकास जस्ता विषयमा केन्द्रीत हुने संकेत गरेका छन्।
🔍 निष्कर्ष:
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट आएको सुझावले आगामी बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा व्यवहारिकता, उपादेयता र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यी सुझावहरूले सरकारलाई दिगो विकास र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
