काठमाडौं, २ वैशाख २०८२
देशभरका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू गत १४ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनले सोमबारदेखि शैक्षिक हडतालको औपचारिक घोषणा गरेसँगै आन्दोलन अझ कठोर रूप लिएको छ। शिक्षकहरुले सरकारसँग भएका अघिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन र नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाएका हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरुले सरकारले ठोस प्रतिबद्धता नजनाएसम्म वार्ता सार्थक नहुने अडान लिएका छन्। यो अवस्थामा शिक्षक महासंघले अबदेखि विद्यालयको कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रम बहिष्कार, विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने, र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन नगर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
शिक्षकहरूको यस प्रकारको आन्दोलनले देशभरको विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त हुने निश्चित देखिएको छ। विशेष गरी भर्ना अभियानको समयमा शिक्षकको सहभागिता नहुनु, कक्षा १२ को परीक्षा अवरुद्ध हुनु र एसईई उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन रोकिँदा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने “शिक्षकहरूले किन आन्दोलन गरेका हुन्?” भन्ने आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिएर सरकारको बेखबरपन झल्किएको छ। यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसजस्ता दलले शिक्षकको माग जायज भएको भन्दै समर्थन जनाइसकेका छन्। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) भने अझैसम्म मौन देखिएको छ।
शिक्षक महासंघका अनुसार यदि तत्काल सरकार गम्भीर नभए, आन्दोलन अझै राष्ट्रव्यापी रूप लिन सक्छ। “हामी विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय बनाउन चाहँदैनौं, तर आफ्ना आधारभूत हकका लागि लड्नु बाध्यता हो,” एक आन्दोलनकारी शिक्षकले बताए।
निष्कर्ष
शिक्षकहरुको आन्दोलन अब सामान्य आन्दोलन मात्र रहेन, यो आन्दोलन नेपालको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीलाई झक्झक्याउने मोर्चा बनेको छ। सरकार जिम्मेवार बन्ने कि शिक्षालाई फेरि पनि राजनीतिक आलस्यको बलिको बकरा बनाउने – यही नै अबको मूल प्रश्न बनेको छ।
