२ वैशाख २०८२
भूखण्ड तयार, पाइप छैन – पानीको प्रतीक्षा
कैलाली र कञ्चनपुरका बासिन्दाका लागि स्वच्छ खानेपानी पाउनु सपना जस्तै हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि सुरु गरिएका ९० वटा खानेपानी आयोजना अझै अधुरै छन्। बजेट अभावले गर्दा यस्ता आयोजना न त समयमै सकिएका छन्, न त जनताले पानी पिउन पाएका छन्।
२ अर्ब बराबरको दायित्व, न्यूनतम बजेट
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख इञ्जिनियर ग्रिष्म थापाका अनुसार, हालसम्म करीब रु २ अर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ। तर, प्रत्येक वर्ष दुई–चार लाख रुपैयाँजति मात्र बजेट आउँछ। यस्तो अवस्थामा आयोजनाको प्रगति अत्यन्तै सुस्त हुने त स्वाभाविकै हो।
३२ आयोजना कैलालीमा, २२ कञ्चनपुरमा अधुरा
‘जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना’ अन्तर्गत कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा २२ वटा योजना अधुरै छन्। कतिपय योजना त डिपबोरिङ, ओभरहेड ट्यांकी, अफिस भवनसम्म बनिसकेका छन्, तर पाइपलाइन बिछ्याउने बजेट छैन।
अधुरा संरचना बिग्रँदै, सेवा सुरुवात नै नभएको
बजेटको अभावले अधूरो अवस्थामा रहेका संरचना वर्षौंदेखि जीर्ण हुँदै गएका छन्। जनता पर्खिरहेका छन् – कहिले खानेपानी आउने हो भनेर। तर, सरकारले कार्यक्रम धेरै बाँडेर बजेट न्यून बनाउँदा काम थप वर्षौं लम्बिने निश्चित देखिन्छ।
१० देखि १५ हजार लाभग्राहीको सपना अधुरै
प्रत्येक आयोजना करिब १० देखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। यस्ता आयोजनाका लागि रु ३ देखि ६ करोडसम्म बजेट आवश्यक छ, तर हाल आउने बजेटले त लागतकै ५% पनि धान्न सक्दैन।
के हुने हो ?
इञ्जिनियर थापा भन्छन् – “सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेमा एक वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ।” तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना देखिँदैन। अझै सुदूरपश्चिमका १२ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानी सेवाबाट बञ्चित छन्।
👉 निष्कर्ष: सरकारले खानेपानीजस्तो जीवन-आवश्यक सेवालाई प्राथमिकता नदिँदा हजारौं नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ। तत्काल ठोस नीति र पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए, यी आयोजना अलपत्र नै रहनेछन।
