काठमाडौँ, १५ चैत्र – भारतले नेपाललाई थप ४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने सहमति जनाएको छ। ऊर्जा तथा परराष्ट्र तहको कूटनीतिक पहलपछि भारत सरकारले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (IEX) मार्फत ६०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिएको हो। यससँगै नेपालमा सम्भावित लोडसेडिङको जोखिम टरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी – NEA) का अनुसार विद्युत् आपूर्तिको लागि ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन प्रयोग गरिनेछ। हालसम्म भारतले नेपाललाई सोलर आवरमा १०४ मेगावाट विद्युत् प्रदान गरिरहेको थियो, जसलाई अब बढाएर थप ४ घण्टा आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ।
नयाँ समय तालिका अनुसार विद्युत् आपूर्ति
नयाँ सहमति अनुसार निम्न समयहरूमा भारतबाट विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ:
- मध्यरातदेखि बिहान ४ बजेसम्म
- बिहान ६ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म
- राति ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म
यस अतिरिक्त, टनकपुर-महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनमार्फत थप ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था विशेष गरी सुख्खा याममा नेपालमा विद्युत् अभाव हुन नदिन गरिएको हो।
लोडसेडिङको सम्भावना टर्यो
नेपालमा सुख्खा याममा जलविद्युत् उत्पादन घट्ने भएकाले विगत केही सातायता लोडसेडिङको सम्भावनाबारे व्यापक चर्चा भइरहेको थियो। तर, नेपालले भारतसँग अतिरिक्त विद्युत् आपूर्तिको माग गरेपछि भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिसँगै लोडसेडिङको विषयमा विभिन्न अडकलहरू चलेका थिए। तर, भारतबाट थप विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित भएसँगै यी अडकलहरू निराधार देखिएका छन्।
नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा समाधान
नेपाल जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो, तर सुख्खा याममा उत्पादन घट्ने र ऊर्जा माग उच्च हुने समस्या दोहोरिइरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा नेपालले विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वदेशी स्रोतहरूबाट आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक देखिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् उत्पादनमा थप आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, विद्यमान प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्दै भारत, बंगलादेश, र अन्य देशहरूसँग ऊर्जा व्यापारलाई बढावा दिनु दीर्घकालीन समाधानको रूपमा हेरिएको छ।
निष्कर्ष
भारतबाट थप ४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने भएपछि नेपालमा लोडसेडिङको सम्भावना टरेको छ। सुख्खा याममा ऊर्जा माग पूर्ति गर्न भारतले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा उत्पादन र व्यवस्थापन सुधार गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई थप ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
