२०८१ साल चैत्र ८ गते
नवलपरासी: पश्चिम नवलपरासीमा भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको लागि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको छ। आयोगले प्रतापपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर-९ बाट प्राविधिक र केन्द्रबाट खटिएको विज्ञ टोली सहित नापजाँचको काम अगाडि बढाएको हो।
यस प्रक्रिया अन्तर्गत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गरे पनि जग्गा धनीपुर्जा नपाएका नागरिकहरूलाई जग्गा मालिक बनाउने उद्देश्यले आयोगले यो अभियान सुरु गरेको हो।
प्रतापपुरबाट सुरु, क्रमशः अन्य ठाउँमा पनि विस्तार
भूमि समस्या समाधान आयोग नवलपरासीका अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङका अनुसार प्रतापपुरको बेलाटारी क्षेत्रबाट विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले नापजाँच सुरु गरिसकेको छ। प्रतापपुरमा एक महिनासम्म सबै वडामा नापजाँच कार्य सम्पन्न गरेपछि अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि काम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।
प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले यस अभियानलाई स्थानीय तहबाट पूर्णरूपमा सहयोग गरिने बताउँदै भूमिहीनहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि नापजाँच महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
भूमिहीनहरूको विस्तृत तथ्याङ्क
पश्चिम नवलपरासीमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकहरूको तथ्याङ्क यसअघि नै आयोगले संकलन गरिसकेको छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार:
- बर्दघाट – ७,२०० जना भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी
- सुनवल – ६,००० जना
- रामग्राम – १,५८३ जना
- सरावल – २,४०० जना
- सुस्ता – २,३०० जना
- प्रतापपुर – १,६६८ जना
हालसम्म पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा भूमिहीनहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिसकिएको छ। पाल्हीनन्दनमा आयोगले सूचना आह्वान गरी फारम भर्न आग्रह गरेको छ, जसपछि त्यहाँ पनि नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
स्थानीय सरकार र आयोगबीच सहकार्य
भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्नका लागि स्थानीय तह र भूमि समस्या समाधान आयोगबीच सहकार्य भइरहेको छ। आयोगले प्राविधिक र विज्ञहरूको विशेष टोली परिचालन गरी जग्गा नापजाँचको कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
निष्कर्ष
यो अभियानले पश्चिम नवलपरासीका हजारौं भूमिहीन नागरिकलाई निजी जग्गाको अधिकार दिलाउनेछ, जसले उनीहरूको आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा समग्र जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले आफ्नो विवरण छिट्टै दर्ता गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ, ताकि उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकियोस्।
यो समाचार तपाईंलाई उपयोगी लाग्यो? यसबारे तपाईंको विचार तथा प्रतिक्रिया टिप्पणी गर्नुहोस्।
