२५ फागुन, काठमाडौँ – विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत पुसमा प्रदेश–प्रदेश पुगेर छलफल गरिसकेको छ। समितिले विज्ञहरूसँग पनि राय सुझाव लिइसकेको भए पनि दफावार छलफल अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
शिक्षकहरूले शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, ‘शिक्षा विधेयक पास नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। आन्दोलनका कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिनेछ।’
महासंघले २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजीको माग राखेको छ। निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने अध्यादेश आएको छ। यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षकहरू योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन्। महासंघका अनुसार, सरकारले अध्यादेश आएकै मितिबाट लागू हुने बताए पनि शिक्षकहरू सरकारको वचनमा विश्वास गर्न तयार छैनन्। महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै वचनमा पनि विश्वास गर्दैनौं, एक्सनमा मात्र विश्वास गर्छौं।’
गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा सरकार र शिक्षकबीच मतभेद देखिएको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि विधेयक पास गर्न आनाकानी गरिएको महासंघको निष्कर्ष छ। प्रदेशमा छलफल सकिए पनि दफावार छलफल अगाडि नबढेकोमा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विधेयकको विवादित बुँदा र शिक्षकहरूको माग
मुख्य रूपमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा विवाद रहेको छ। विधेयकमा नयाँ खुल्ने विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरू गुठीमा आउन चाहेमा पाउने, नचाहेमा कम्पनीमै रहन पाउने सुविधा दिइएको छ। संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरेको कारण निजी विद्यालयको व्यवस्थापनबारे बहस भइरहेको छ। शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा नबस्ने अडान लिइरहेका छन्, जसलाई टुंगोमा पुर्याउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको शिक्षा समितिको ठहर छ।
दोस्रो चरणको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित
पहिलो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन शनिबार देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं आएका थिए। दोस्रो चरणको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित गर्ने योजना शिक्षकहरूको छ। शिक्षक आन्दोलन नगर्न सुझाव दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षकलाई घर फर्किन आग्रह गरेका छन्। ‘आन्दोलन नगरी खुरुक्क घर गए हुन्छ। शिक्षकले उठाएको भन्दा बढी माग पूरा हुन्छ। बरु आन्दोलन गरे गडबड हुन्छ,’ थापाले भने।
सभापति थापाले ७ प्रदेशबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा विधेयकमा परेका संशोधनलाई एकीकृत गरी विधेयक पास गरिने दाबी गरे। उनले शिक्षकहरूले आफ्नो सेवा-सुविधाको मात्र विषय उठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनका अनुसार, ‘सेवा-सुविधाको लागि मात्र कुरा गरेर हुँदैन। शिक्षकको पनि, विद्यार्थीको पनि भविष्य बनाउने गरी ऐन बनाउने हो।’
अर्को सातादेखि विधेयकमा छलफल
शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अर्को सातादेखि दफावार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सभापति थापाका अनुसार, ‘एक हप्तापछि छलफल सुरु हुन्छ। १७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव छन्। ७ वटा प्रदेशको प्रतिवेदन छ। संशोधन र प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर छलफल हुनेछ।’
सभापति थापाले सबै प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक पास गरिने जानकारी दिए। हाल शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई अस्वस्थ भएकाले बैठक बस्न नसकेको समेत उनले जानकारी दिए। ‘मन्त्री बिरामी भएर बैठक बसेको छैन। उहाँ निको भएपछि समितिले छलफल अगाडि बढाउँछ,’ सभापति थापाले बताए।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले हालसम्मका बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको एक तिहाइ समय छलफल गरेको छ। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संशोधन सो विधेयकमा परेको छ। विधेयकमा १६३ दफा छन्, जसमा १५२ समूहले संशोधन हालेका छन् भने १७५८ बुँदा संशोधन परेका छन्। विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग समितिले परामर्श गरिसकेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने क्रममा शिक्षकहरूको माग पूरा नभए थप आन्दोलन हुन सक्ने देखिएको छ। शिक्षक महासंघले विधेयक पास नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिँदै आगामी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
