सुनसरी – जिल्ला अदालत सुनसरीले धरानस्थित मुख्य कार्यालय रहेको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका ११ मध्ये ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो। यस प्रकरणमा १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ भने २६२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी मुद्दा दायर गरिएको छ।
पक्राउ पर्नेहरूमा जतनमाया विश्वकर्मा, सरिता कालीकोटे विक, अस्मिता भण्डारी, विष्णुकुमारी तुलाधर, रवि पोर्तेल (सुनार), फूलकुमारी (फूलमाया राई), सुदिन विक, महत क्षेत्री, अपना श्रेष्ठ, रिना राई र विक्रम गजमेर रहेका छन्। अदालतले जतनमाया विश्वकर्मा, सरिता कालीकोटे विक र विष्णुकुमारी तुलाधरलाई जनही ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ भने बाँकी ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ।
२६२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा, ३५ जनामाथि संगठित अपराधको अभियोग
सुनसरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ। सहकारी ऐन २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम ३५ जनामाथि संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको हो। बाँकी २२२ जनाविरुद्ध सहकारी ऐन अन्तर्गत सजाय माग गरिएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार, ४,१६८ जना पीडितहरूले २८१ वटा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १० अर्ब ७३ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९१३ रुपैयाँ अपचलन भई व्यक्तिगत सम्पत्ति खरिद र बराह ग्रुप अफ कम्पनीअन्तर्गतका १४ कम्पनीहरूमा अवैध लगानी गरिएको खुलासा भएको छ।
अपचलनको तरिका
अनुसन्धानका अनुसार, बराह सहकारीले आफ्ना कर्मचारीहरू मार्फत ठगी गरी रकम एकत्र गरेको र त्यसलाई अवैध रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्ति खरिद र अन्य कम्पनीहरूमा लगानी गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा सहकारीको आर्थिक स्थिति डगमग भएको छ भने सदस्यहरूको जम्मा गरिएको रकम पनि असुरक्षित भएको छ।
पीडितहरूको प्रतिक्रिया
पीडितहरूले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्दै न्यायको माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकार र प्रहरीप्रति आरोपीहरूलाई कडा सजाय दिने माग गरेका छन्।
अगाडिको प्रक्रिया
अदालतले अब आरोपीहरूको पुर्पक्ष अवधि समाप्त भएपछि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ। यस प्रकरणले सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रेखाङ्कित गरेको छ।
निष्कर्ष
बराह सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणले नेपालका सहकारी संस्थाहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। यसले सरकारलाई सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन लागू गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न चुनौती दिएको छ।
(स्रोत: स्थानीय प्रहरी र अदालतका अभिलेखहरू)
