सरकारले पठाएको रकमले २ महिनाको बीमा भुक्तानी गरिने, अझै १६ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

Swastya beema board Cover 1024x585 1

सरकारले पठाएको रकमले २ महिनाको बीमा भुक्तानी गरिने, अझै १६ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाे छ ।

काठमाडौं, २२ फागुन २०८१ – सरकारले हालै विनियोजन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तिर्नुपर्ने दुई महिनाको बक्यौता भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिने भएको छ। बोर्डका अनुसार साउन र भदौ महिनाको बक्यौता तिर्न उक्त रकम पर्याप्त हुनेछ।

बक्यौता अझै १६ अर्ब बाँकी

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको उच्च स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाका लागि ७.५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो रकम र बोर्डले संकलन गरेको झन्डै ४ अर्ब गरी गत आर्थिक वर्षको केही बक्यौता तिर्न सकिएको छ।

स्वास्थ्य बीमामा बढ्दो दायित्व

बोर्डका अनुसार प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य बीमाको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ। यो वर्ष मात्र १९ अर्ब रुपैयाँ बीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। अस्पतालहरूले लामो समयसम्म बीमा रकम नपाउँदा सेवा रोक्ने अवस्था समेत आइपरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल का अनुसार बजेट अभावका कारण अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन असमर्थ रहनुपरेको हो। सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक ७.५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ, तर यस वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ४५ अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक र मुटु रोगीका लागि अतिरिक्त बजेट

अर्थ मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। साथै, मुटु रोगका बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार को लागि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बीमा बोर्ड नेतृत्व रिक्त, छिट्टै नियुक्ति हुने अपेक्षा

बढ्दो आर्थिक दायित्वबीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। सरकार अब केही दिनमै नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा लाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशक को जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच अस्पतालहरूलाई बीमा रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा छलफलको तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा योजनालाई व्यवस्थित बनाउन थप बजेट र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

समन्धित समाचार