२०८१ फाल्गुन २२, बिहीबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर अछामी सार्कीले राखेको अध्यादेश अस्वीकृतिको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकार गर्दै सो अध्यादेश पारित गरिएको हो।
यसअघि, सो अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाले पनि बहुमतका साथ पारित गरिसकेको थियो। अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विवादका बीच पारित अध्यादेश
सुशासन प्रवर्द्धन अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा संसदमा केही मतभेद देखिएको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद सार्कीले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले सरकारले संसदलाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेको आरोप लगाए।
तर, सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि यो अध्यादेश आवश्यक रहेको बताए। उनले संसदमा विधेयक ल्याउने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्काल आवश्यक सुधारका लागि अध्यादेश जारी गरिएको स्पष्ट पारे।
अध्यादेशका प्रमुख बुँदा
यस अध्यादेशले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक दक्षता वृद्धि गर्ने, तथा सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। अध्यादेशमा निम्न बुँदा समावेश छन्—
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार: सरकारी सेवाहरूमा ढिलासुस्ती हटाउने र नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सरकारी कार्यालयहरूमा अनियमितता र घूसखोरी नियन्त्रण गर्न थप कडा प्रावधानहरू लागू गर्ने।
प्रशासनिक सुधार: लोकसेवा सञ्चालनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने।
जवाफदेहिता: सरकारी अधिकारीहरूको जवाफदेहिता बढाउन निगरानी संयन्त्र मजबुत पार्ने।
प्रतिपक्षी दलहरूको प्रतिक्रिया
प्रतिपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिँदै अध्यादेशको प्रयोगलाई असंवैधानिक अभ्यास भनेर आलोचना गरेका छन्।
तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारको सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन अध्यादेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
अबको प्रक्रिया
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि अब यो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सरकारले भने संसदको नियमित अधिवेशनमा यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक पेश गर्ने संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष
सुशासन प्रवर्द्धन अध्यादेश बहुमतले पारित भएसँगै नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारका नयाँ प्रावधान लागू हुनेछन्। यद्यपि, यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा कति सफलता मिल्छ भन्ने समयले देखाउनेछ।
