म्याग्दी – म्याग्दी बेनीस्थित कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको एक अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना र अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित पाँच जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा हिजो भएको थुनछेक बहसपछि यस सम्बन्धमा थुनामा पठाउने आदेश भएको हो।
थुनामा पठाइएका पाँच जनामा कुमारी सहकारीका पूर्वसञ्चालक राजकुमार थापा, पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्वप्रबन्धक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पूर्वसदस्य लोकबहादुर पुन लोकेश पर्दछन्। यसैगरी, प्रहरी हिरासतमा रहेर बिरामी भएका अस्पतालमा अपचाररत उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजालाई निको भएपछि अदालतमा हाजिर गराउन आदेश भएको छ।
जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले यस सम्बन्धमा जानकारी दिंदै फरार १९ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको पनि बताए। साथै, मुद्दाका वादी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको माग बमोजिम सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरेर सहकारीलाई १५ दिनभित्र सञ्चालन गरी अदालतमा जानकारी गराउन पनि आदेश भएको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले यस सम्बन्धमा जानकारी दिंदै सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले फागुन १५ गते एक अर्ब १३ करोड रकम बिगो दाबी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको बताए।
यस प्रकरणमा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना र अपचलन गरेको आरोप लागेको छ। सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता र दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन्। अदालतले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक हेरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ।
सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना र अनियमितताका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक स्थितिमा गम्भीर असर पर्न गएको छ। यसले गर्दा सहकारी संस्थामा विश्वास राख्ने बचतकर्ताहरूको पनि ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ। अदालतले यस प्रकरणमा त्वरित न्याय सुनिश्चित गर्ने बताएको छ।
यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाउने र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले यस प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ हेरी न्याय प्रक्रिया पूरा गर्ने बताएको छ।
#कुमारी_सहकारी_हिनामिना_प्रकरण
#म्याग्दी_अदालत
#सहकारी_अनियमितता
