काठमाडौं, २० फागुन – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी गराएका छन् कि सरकारले लोकसेवा आयोगबाट एकै पटक ५ सय चिकित्सक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइसकेको छ। उनले मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल चिकित्सक संघको ७५औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, “एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय डाक्टर लिनका निम्ति हामीले क्याबिनेटबाट ओएनएमको सैद्धान्तिक स्वीकृति गराएका छौँ।” यस निर्णयको उद्देश्य देशभरका स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सकहरूको खड्गता कम गर्न र जनस्वास्थ्य सुधार गर्ने हो।
चिकित्सक र नर्सहरूको पारिश्रमिक सुधार
त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले चिकित्सक र नर्सहरूको पारिश्रमिक सुधारका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए। उनले भने, “सरकारीमा पनि तलब बढाउने र निजी क्षेत्रमा पनि यो पारिश्रमिकले पुग्दैन।” सरकारले श्रम ऐन अनुसार चिकित्सक र नर्सहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउँदै उनले यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने धारणा राखे।
उनले श्रम ऐनले तोकेका न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै केही सुधारको प्रयास गरेको उल्लेख गरे। “कम्तिमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलब दिनुपर्छ। त्यो एकदम कडाईका साथ लागू गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ,” मन्त्री पौडेलले थपे।
चिकित्सकको काम गर्ने वातावरण सुधार
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले चिकित्सकलाई दबाबमुक्त वातावरण प्रदान गर्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध अघि बढाइरहेको पनि बताएका छन्। “चिकित्सकले दबाबमा काम गर्न सक्दैनन्। उसलाई काम गर्ने वातावरण पूर्ण रुपमा निर्माण हुन सकेको छैन, त्यो हामी स्वीकार गर्छौं,” उनले भने, “उसलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले कानुनी प्रबन्ध त्यसअनुसारको गर्नेरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ।”
नेपाली चिकित्सा शिक्षा विश्वसनीय बनेको छ
मन्त्री पौडेलले नेपाली चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई पनि विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाएको बताएका छन्। “आजको दिनमा नेपाली चिकित्सा शिक्षा विश्वमै विश्वसनीय बनेको छ,” उनले भने, यसले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन र चिकित्सकहरूको गुणवत्तामा वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याएको उल्लेख गरे।
यसरी, सरकारले चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउने, तलब सुधार गर्ने र काम गर्ने वातावरणको सुधारका लागि विभिन्न पहलहरू गर्दै आएको छ। सरकारको यो कदमले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन र चिकित्सकको विदेश पलायनलाई रोक्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
