भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन योग्य सरकार!
काठमाण्डौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय सरकारसँग विभिन्न विषयमा विवाद सामना गरिरहेको छ। सरकारका विभिन्न निकायहरूले महानगरको नेतृत्वमाथि अनेक भ्रम फैलाउने, झूट बोल्ने र तथ्यहरूमाथि पर्दा हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा महानगरका प्रमुखले केही मुख्य विषय स्पष्ट पार्दै सरकारको गैरजिम्मेवारी उजागर गरेका छन्।
१. भ्यू टावर नक्सा पासबारे फैलाइएको भ्रम
सरकारका विभिन्न पक्षबाट प्रचार गरिएको छ कि भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति महानगरका मेयरले नै दिएका हुन्। तर, वास्तविकता के हो?
- कानुनी रूपमै मेयरलाई नक्सा पास गर्ने अधिकार छैन।
- Public Private Partnership (PPP) अन्तर्गत कार्यपालिकालाई नक्सा पास गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ।
- नक्सा पास भइसकेपछि समेत सरकारले पटक–पटक बैठक बोलाएर दुई महिनासम्म सोही विषयमा छलफल गरेको प्रमाण सुरक्षित छ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि सरकार स्वयं अन्योल फैलाएर महानगरलाई अनावश्यक दोष लगाउन खोज्दैछ।
२. कार्यकारी टिक्दैन भन्ने झूटा आरोप
महानगरपालिकामा ४ जना कार्यकारी परिवर्तन भएका छन्।
- तीमध्ये २ जना भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले हटाइएका थिए।
- २ जना सरकारकै निर्णयमा हटाइएका हुन्, तर सरकार स्वयंले महानगरलाई जानकारीसमेत दिएको थिएन।
महानगरले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्दा सरकार स्वयं निष्क्रिय बसेको देखिन्छ। बरु सरकारले नै पारदर्शी रूपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाएर महानगरमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ।
३. कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्ने गैरजिम्मेवार भनाइ
सरकारका तर्फबाट बारम्बार भनिएको छ कि काठमाण्डौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कुनै पनि कर्मचारी जान चाहँदैनन्। तर प्रश्न उठ्छ –
- सरकार मातहतका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार पठाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
- यदि सरकार आफ्नै कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ छ भने, देशभरका प्रशासनिक क्षेत्र कसरी सुचारू गर्ने?
- यही प्रवृत्तिले गर्दा नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडप समेत नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको हो।
सरकार आफैं निरीह भएको सन्देश दिन्छ र महानगरलाई असहयोग गर्न उद्दत देखिन्छ।
४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोक्ने अधिकार दिएको भ्रम
सरकारले जनतामा महानगरले चाहे जसलाई पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सक्छ भन्ने भ्रम फैलाएको छ। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) स्पष्ट भन्छ –
“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्म नेपाल सरकारले निजामती सेवाका कुनै अधिकृतलाई खटाउन सक्छ।”
तर सरकारले यस ऐनअनुसार आफ्नै जिम्मेवारी पूरा नगरी दोष महानगरलाई लगाइरहेको छ।
५. कार्यकारी छानविन रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने झूटो प्रचार
सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ कि महानगरले कार्यकारीको छानविन रिपोर्ट लुकाएको छ। तर सत्यता के हो?
- रिपोर्ट बनेकै छैन भने लुकाइयो भन्ने आरोप कसरी सम्भव भयो?
- महानगरप्रति सरकारको पूर्वाग्रह स्पष्ट देखिन्छ।
६. मन्त्रीसँग समन्वयको बहाना
सरकारले महानगरले मन्त्रीसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर, समन्वय भनेको के हो?
- महानगरले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई थुप्रै पत्राचार गरिसकेको छ।
- आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क भइसकेको छ।
- यदि सरकारलाई व्यक्तिगत भेटघाटकै आवश्यकता छ भने, त्यो अवैधानिक हुन जान्छ।
सरकारका मन्त्रीहरू विधि, प्रक्रिया, र वैधानिक संयन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने तर अनौपचारिक रूपमा सबै कुरा मिलाउन चाहने प्रवृत्तिबाट निर्देशित देखिन्छन्।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओली सरकारलाई महानगरले दुश्मन ठानेको होइन। हामी विकासका साझेदार हौँ।
- हामीले गरेका विकासका सबै काम ओली सरकारले गरेका हुन् भन्नुपर्यो भने, भन्न तयार छौं।
- तर सरकार आफैं भ्रष्ट कार्यकर्ताको संरक्षण गर्दैछ, महानगरलाई नाकाबन्दी गरिरहेको छ, अनि सुशासनको विरोध गरिरहेको छ।
महानगर स्पष्ट छ –
सुशासनका लागि जति संघर्ष गर्नुपरे पनि हामी तयार छौं। भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्झौता हुँदैन।
अब सरकारलाई निर्णय गर्नुछ – जनताको पक्षमा उभिने कि भ्रमकै खेती गर्दै जाने?
