उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आह्वान, महिना दिनदेखि संसद्मा अलपत्र परेको अध्यादेशबारे निर्णय हुने

Deuwa Oli milera khaaye satta

२०८१ फाल्गुन १५, बिहीबार

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको अनुसार, बैठक शुक्रबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले १० सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका थिए। यस संयन्त्रका सदस्यहरूको नामावली यसप्रकार रहेको छ:

  • एमाले:
    • वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल
    • अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल
    • महासचिव शंकर पोखरेल
    • प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल
  • नेपाली कांग्रेस:
    • उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का
    • महामन्त्री गगन थापा
    • गृहमन्त्री रमेश लेखक
    • परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा

अध्यक्षता र बैठकको उद्देश्य
प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आह्वान गरेका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको एक महिना अघिको अध्यादेशको बारेमा निर्णय लिनु हो। यस अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको कारण एक महिनादेखि अघि बढाउन सकिएको छैन। यो विषयले संसद्मा निकै ध्यान खिचेको छ र त्यसको समाधानको लागि अब बैठकको निर्णयमा सबैको ध्यान लागिरहेको छ।

अध्यक्षको निर्णय र जसपा नेपालको भूमिका
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले आगामी कदम तय गर्नुपर्नेछ। यस बैठकले त्यो अध्यादेशका बारेमा निर्णायक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस बीच, जसपा नेपालले पनि बैठकको दौरान या बैठकपछि आफूलाई यो विषयमा छलफल गर्दै अध्यादेशको स्थिति बारे निर्णय गर्ने जनाएको छ। जसपा नेपालको निर्णयले यस विषयलाई थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

संसद्मा अलपत्र रहेको अध्यादेश
यो अध्यादेश सरकारको महत्वपूर्ण निर्णयको एक भाग हो, जुन राष्ट्रियसभामा बहुमत नपाएको कारण एक महिनादेखि संसद्मा अलपत्र परेको छ। यस अध्यादेशको प्रभाव र सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकार नयाँ कदम चाल्ने तयारीमा रहेको छ।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र आगामी कदम
बैठकको परिणामसँगै सरकारको आगामी राजनीतिक रणनीति र संसद्मा रहेका अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको बारेमा पनि छलफल हुने छ। यस बैठकमा भएका निर्णयहरूले आगामी दिनहरूको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ।

बैठकपछि आगामी घटनाक्रममा के कस्ता कदम चालिने छन् भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको छ।

समन्धित समाचार