२०८१ फाल्गुन १५, बिहीबार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूमाथि स्पष्टीकरणको पत्र थमाउनकै लागि विभागीय मन्त्रीले आफ्नो भ्रमण स्वीकृत नगरिएको आरोप लगाएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईंमन्त्री दीपक खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफ्नो भ्रमण अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको तर, विभागीय मन्त्रीले प्रतिशोध साँधेको बताएका छन्।
भ्रमण अस्वीकृत गर्ने निर्णय अनुचित
कुलमान घिसिङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेअनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाहरूको अनुगमन तथा समस्या समाधानका लागि स्थलगत भ्रमण आवश्यक छ। उनले विगतमा स्वीकृत गरिएका भ्रमणहरूसँग तुलना गर्दै पछिल्लो अस्वीकृति अनावश्यक र राजनीतिक प्रेरित रहेको संकेत गरेका छन्।
‘विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नियमित र भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकभर यससँग सम्बन्धित प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा आयोजना र विभिन्न कार्यालयहरूमा आइपर्ने समस्या निरुपणका लागि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले मन्त्रीलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
पूर्व अभ्यास विपरीत निर्णय
कुलमान घिसिङका अनुसार, २०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण स्वीकृत भएको थियो, तर त्यसपछि पूर्व जानकारी गराई गरिएको भ्रमणको आदेश हालसम्म निकासा दिइएको छैन। ‘यसबाट मलाई स्पष्टिकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भने।
आरोप अस्वीकार
मन्त्री खड्कालाई पठाएको जवाफमा घिसिङले आफूमाथि लगाइएको आरोप पूर्णरूपमा गलत र मनोगत रहेको बताएका छन्। ‘मेरो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ,’ कुलमानले जवाफमा भनेका छन्, ‘तसर्थ आत्मगत रूपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिनु कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ।’
क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर कारबाहीको प्रयास
कुलमान घिसिङले आफूलाई क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कारबाही गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ अनुसार कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो? यसबारे स्पष्ट छैन,’ उनले भने।
सरकार–प्राधिकरण टसल
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारबीच लामो समयदेखि टसल जारी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेदेखि नै कुलमान घिसिङलाई हटाउने चर्चा चल्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का दुवैले उनलाई हटाउने प्रयास गर्दै आए पनि हालसम्म सफल भएका छैनन्।
