काठमाडौं, २०८१ फाल्गुन १३, मंगलवार
रिपोर्टर्स नेपाल – राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहीले वर्तमान सरकारको लापरबाहीले स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाउँदा शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको तलव समेत रोकिएको बताएका छन्।
सांसद शाहीले सरकारको आलोचना गर्दै भने, ‘गाउँ-गाउँमा सिंह गयो, दरबार गएन। ओली सरकारबाट जनताको कहिल्यै पनि भलो भएन।’ उनले भने कि देशका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन्, जसका कारण ती ठाउँका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलव रोकिन पुगेको छ। उनले विशेष गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै भने कि सफाइ कर्मचारीहरूले समेत तलव पाउन सकेका छैनन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, र प्रशासन प्रभावित
सांसद शाहीले जुम्लासहित देशभर शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलव रोकिएको बताए। उनले सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘यो ओली सरकारलाई त्यसको पाप लाग्ला। शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले तलव पाएका छैनन्। हाम्रो जुम्लामा पनि यही हालत छ।’
उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भने कि देशभर ८३ हजारभन्दा धेरै निजामति कर्मचारीहरू हुँदा पनि सरकारी सेवा ठप्प छ। उनले सरकारी कर्मचारीहरूलाई जनताको सेवा गर्न पठाउनुको सट्टा नेताहरूको चाकडी गर्न मात्र उपयोग गरिएको आरोप लगाए।
स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी चुनौती
सांसद शाहीले सरकारलाई चुनौती दिँदै भने, ‘यदि कर्मचारीहरू नेताको घरदैलोमा पुग्न मात्र राखिएका हुन् भने स्थानीय तहको चुनाव गराउनुको कुनै अर्थ छैन। आफ्ना आसेपासे नेता-कार्यकर्ताहरूलाई टीका लगाएर सीधै घोषणा गरिदिउँ।’
उनले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिंदै भने कि यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने नीति जारी रहन्छ भने आगामी स्थानीय तहको चुनाव गराउने औचित्य नै समाप्त हुनेछ। उनले सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन आग्रह गरे।
निष्कर्ष
सांसद शाहीको भनाइले सरकारको प्रशासनिक व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहका सेवा-प्रवाह प्रभावित भएकोले यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। स्थानीय सरकारको सशक्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारीको नियुक्ति तथा व्यवस्थापन सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने सांसद शाहीको माग रहेको छ।
