काठमाडौँ, फाल्गुन – चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा सुधारका लागि आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबीच आज नौ बुँदे सहमति भएको छ। उक्त सहमतिसँगै सङ्घले आह्वान गरेका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र नियमित कार्यमा फर्किने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा भएको वार्तापछि मन्त्रालय र चिकित्सक सङ्घबीच सहमति जुटेको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरू र नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता सम्पन्न भएपछि मन्त्री पौडेलले सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सहमतिको मुख्य बुँदा:
- सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नशीप तथा रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई सेवा सुविधा, बिदा, र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितता गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिने।
- स्नातकोत्तर (PG) सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकबाट भइसकेको छ, जसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने।
- आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह उपलब्ध गराउने निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग पहल गरिने।
- चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी वृद्धि गर्न मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिने।
- विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा प्रशासन उपसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, र नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने। कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गर्ने।
सङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग वार्ता थालेपछि दुई चरणको छलफलपछि अन्ततः सहमति जुटेको हो। यसअघि चिकित्सक सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। सरकारसँगको सहमति भएसँगै चिकित्सकहरू पुनः नियमित सेवा कार्यमा फर्किने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहमतिका सबै बुँदालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
