काठमाडौँ, – उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निस्कने बताउनुभएको छ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यो परिस्थिति विगतमा निर्धारित समयमा आवश्यक सुधारात्मक कदम नचालेकै कारण उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालले सुधारका लागि आवश्यक ‘एक्सन प्लान’ तयार पारेको र अब निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
एक्सन प्लान स्वीकृत
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पेरिस बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गरेको ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भइसकेको छ। नेपालले अब उक्त कार्ययोजनाअनुसार प्रभावकारी सुधारात्मक कदम चाल्ने र छिटोभन्दा छिटो एफएटिएफको ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुने लक्ष्य लिएको छ।
“विगतमा निर्धारित समयमा आवश्यक सुधारात्मक कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। तर, हामी अब सक्रिय रूपमा सुधारका उपायहरू लागू गर्दै छौं,” पौडेलले भन्नुभयो।
के हो एफएटिएफको ग्रे लिष्ट?
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) एक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो, जसले मनी लाउन्डरिङ (धन शुद्धीकरण) तथा आतंकवादी वित्तीय गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न नीति निर्माण गर्छ। कुनै देशले एफएटिएफको मापदण्डअनुसार सुधार नगरेमा उसलाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखिन्छ, जसले सो देशको वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी र कर्जा व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हट्नका लागि मनी लाउन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने एफएटिएफको सिफारिस छ।
सरकारको प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारले ग्रे लिष्टबाट छिटोभन्दा छिटो बाहिरिन आवश्यक नीति, कानुन र प्रक्रियागत सुधारहरू गरिरहेको छ। विशेष गरी, बैंकिङ प्रणाली सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पौडेलले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार, नेपालले सुधारको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेछ र निकट भविष्यमै ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुनेछ। “नेपालले पारदर्शी वित्तीय प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिँदैछ, जसले देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउनेछ,” उहाँले थप्नुभयो।
सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि नेपालले एफएटिएफका सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेमा छिट्टै नै ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
