काठमाडौँ, फाल्गुन १२: नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ प्रतिशत नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारी ऋण रू २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड थियो, जुन माघ मसान्तसम्म रू १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोडले वृद्धि भएको छ। हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपातमा ४५.७७ प्रतिशत पुगेको छ।
वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको स्थिति
कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१३ प्रतिशत रहेको छ। माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रू १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण दायित्व रू १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ। साथै, विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै यो अवधिमा रू ३६ अर्ब ५९ करोड ऋण दायित्व थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
ऋण संकलनको वार्षिक लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म रू २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण संकलन भइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत बराबर हो।
सरकारले चालु आवमा रू ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रू २ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड संकलन भएको छ भने बाह्यतर्फ रू ६१ अर्ब ४२ करोड मात्र संकलन हुन सकेको छ। वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण संकलन ६९ प्रतिशत पुगेको छ भने बाह्य ऋण संकलन २८.३१ प्रतिशत मात्रै छ।
ऋण भुक्तानीको अवस्था
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि रू ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो सात महिनामा रू १ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड साँवा-ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च ३.३१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी ऋण संकलन र भुक्तानीको यो प्रवृत्ति हेर्दा नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिन्छ। आगामी दिनमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नका लागि ऋण व्यवस्थापनमा रणनीतिक नीति आवश्यक देखिन्छ।
