काठमाडौं, २०८१ फाल्गुन ५ (सोमबार) – नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक आज प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा निर्णयार्थ पेश हुन नसकेको सो विधेयक सोमबारको बैठकमा फेरि प्रस्तुत गरिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेपछि संसद्मा भएको मतदानबाट बहुमतले पारित भएको हो।
सभामुख घिमिरेका अनुसार अब प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार इच्छुक सांसदहरूले संशोधन पेस गर्न सक्नेछन्। प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकबारे आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।
विधेयकका प्रमुख बुँदाहरू
- वंशजको आधारमा नागरिकता – नेपाली नागरिक बाबु वा आमाका सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
- नागरिकता प्रमाणपत्र नवीकरण – नागरिकता प्रमाणपत्र गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि पुनः नवीकरणको व्यवस्था हुनेछ।
- वैवाहिक नागरिकता – नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकहरूका लागि सात वर्षसम्मको बसोबासपछि नागरिकता दिने प्रावधान समावेश।
- प्राकृतिकरण नागरिकता – नेपालमा लामो समयसम्म बसोबास गरेका विदेशी व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था।
- द्वैध नागरिकताको विषय – द्वैध नागरिकताको विषयमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने माग राखिएको छ, तर यस विधेयकमा यसबारे कुनै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।
नागरिकता सम्बन्धी यस विधेयकले नेपाली नागरिकताको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्ने र विभिन्न प्रावधानलाई अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि आइतबार नै उक्त विधेयक स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको थियो, तर गणपूरक संख्या नपुगेका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि अब विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पठाइनेछ। यदि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कानूनका रूपमा लागू हुनेछ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विधेयकलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक कदम भनेका छन्, भने केही विपक्षी सांसदहरूले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू थप स्पष्ट र कडाइपूर्ण बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया
- सत्तारूढ दल: विधेयक पारित हुनु नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताएको छ।
- विपक्षी दलहरू: केही प्रावधानहरू अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा गलत प्रयोग रोक्न कडा व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
- मानव अधिकार संघसंस्थाहरू: विधेयकलाई नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम भनेका छन्।
नागरिकता विधेयकको पारितसँगै नेपालमा नागरिकताको व्यवस्थापन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभामा हुने छलफलपछि यसको अन्तिम निर्णय हुनेछ।
