काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून ल्याउन गरेको मागलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो। उक्त अवसरमा सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्दै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी-महासन्धीले नेपालमा मृत्युदण्डको कानून बनाउन रोक लगाएको बताएका छन्। उनले मृत्युदण्डको कानून बनाउन नमिल्ने भन्दै त्यसको औचित्यबारे समेत व्याख्या गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कानुनले गरेको फैसला मान्छेले नै गर्ने हो। कहिलेकाहीँ प्रमाण नपुगेको हुनसक्छ, प्रमाण फरक ढंगले देखिएको हुनसक्छ। र, फैसला उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। मृत्युदण्ड नै दिइसकेपछि त त्यो फैसला सच्याउन सकिँदैन। कसैलाई ज्यान दिन सकिन्न भने कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन।”
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए। ओलीले कानुनी प्रक्रियामा नै गएर भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्ने नीति अपनाएको छ। नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धीहरूले पनि मृत्युदण्डको प्रावधान नराख्न निर्देशन गरेका छन्।
यसअगाडि पनि नेपालमा मृत्युदण्डको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूबीच बहस हुने गरेको छ। तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले मृत्युदण्डलाई कानुनी रूपमा लागू गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन।
