नेपालका मिडिया र विदेशी अनुदान: पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू
हालका वर्षहरूमा, नेपालका जनतामा विदेशी अनुदानले मिडियामा पर्ने प्रभावको बारेमा चिन्ता बढेको छ। धेरै नागरिकहरूले विश्वास गरेका छन् कि केहि मिडिया संस्थाहरू विदेशी वित्तीय सहायता लिइरहेका छन् र उनीहरूले विशेष एजेन्डा अघि बढाइरहेका छन् जुन राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने हुन्छ। यी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि, नागरिकहरूले कानुनी र लोकतान्त्रिक उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छन्। तल यस सम्बन्धमा केहि सम्भावित कदमहरू छन्:
1. सूचना माग्ने (RTI – Right to Information)
सूचना अधिकार ऐन २०६४ अन्तर्गत कुनै पनि नागरिकले सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग सूचना माग्न सक्छ। यसले निम्न विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ:
- कुन-कुन मिडियाहरूले विदेशी अनुदान प्राप्त गरेका छन्?
- प्राप्त अनुदानको प्रयोग कस्तो गरी गरिएको छ?
- सो अनुदान पारदर्शी रूपमा खर्च भएको छ कि छैन?
2. संसदमा मुद्दा उठाउने
नागरिकहरूले आफ्नो सांसदहरूसँग छलफल गरेर संसदमा विदेशी अनुदानको प्रभावका बारेमा मुद्दा उठाउन सक्छन्। सांसदहरूले यसलाई विधायकीय प्रश्नको रूपमा उठाएर राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन सक्छन्। थप रूपमा, प्रेस काउन्सिल नेपाल वा सूचना र सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिन्छ।
3. स्वतन्त्र मिडियाको समर्थन गर्ने
यदि मुख्यधारका मिडियाहरू विदेशी प्रभावमा रहेको ठानिन्छ भने, स्वतन्त्र पत्रकारिता र डिजिटल मिडियालाई समर्थन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
- यूट्यूब, फेसबुक, ब्लगहरूमा स्वतन्त्र समाचार प्रकाशन गर्ने।
- वैकल्पिक मिडिया च्यानलहरूको आर्थिक रूपमा समर्थन गर्ने।
4. सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने
फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूमा यो विषयमा बहस चलाउन सकिन्छ।
- #NepalMediaTransparency जस्ता ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरेर जनचेतना फैलाउन सकिन्छ।
- विदेशी अनुदान लिने मिडियाहरूको समाचार सामग्रीको मूल्याङ्कन गर्न र तिनीहरूको तटस्थता सुनिश्चित गर्न समीक्षा गर्न सकिन्छ।
5. कानुनी कारबाही
यदि कुनै मिडियाले अनधिकृत रूपमा विदेशी अनुदान प्राप्त गरेको प्रमाणित हुन्छ भने, कानुनी उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:
- प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनु।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्ने।
- सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने।
6. बहिष्कार अभियान चलाउने
यदि कुनै मिडिया पक्षपाती छ भने वा जनताको हित विपरीत काम गरिरहेको छ भने, यसको बहिष्कार गर्न सकिन्छ:
- तिनीहरूको समाचार सामग्री नपढ्ने र नहेर्ने।
- तिनीहरूको विज्ञापनदाताहरूसँग आर्थिक सहकार्य नगर्ने।
- स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडिया संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने।
7. नागरिक आन्दोलन सञ्चालन गर्ने
यदि यो विषय धेरै जनताका लागि गम्भीर बनिन्छ भने, नागरिक समूहहरूको निर्माण गरेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, गोष्ठी, वा बहस गर्न सकिन्छ। यी आन्दोलनहरूले मिडिया सुधारको पक्षमा आवाज उठाउन र विदेशी अनुदानको प्रभावलाई हटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
विदेशी अनुदान प्राप्त मिडियाहरूको विवरण
यहाँ केहि नेपालका मिडिया संस्थाहरू छन् जसले हालका वर्षहरूमा विदेशी अनुदान प्राप्त गरेका छन्:
- Centre for Investigative Journalism (CIJ): २०१६ मा $१०५,०००, २०१९ मा $७९,५००।
- Shikshak Magazine: २०१७ मा $९५,३५०।
- Media Academy Nepal: २०१७ मा $४०,०००।
- Antenna Foundation Nepal (AFN): २०१८ मा $६७,९५१।
- Chandani Nepal: २०१७ मा $१९,६२६, २०१८ मा $३०,७३७।
- Center for Media Research-Nepal: २०१७ मा $२३,३९६, २०१८ मा $५९,८९०।
- Sancharika Samuha: २०१९ मा $४८,०००।
- Tana Bana Private Limited: २०१९ मा $१२५,०००।
- Boju Bajai: २०१९ मा $५७,५००।
- Himal Southasian: २०१९ मा $१३०,०००।
- Ujyaalo Multimedia Pvt. Ltd.: २०१७ मा $२७९,०००, २०१८ मा $२६०,०००, २०१९ मा $५०,६३०।
निष्कर्ष
यदि नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् कि मिडियाहरू विदेशी अनुदानको प्रभावमा छन् भने, उनीहरूले सूचना माग्ने, कानुनी कारबाही गर्ने, स्वतन्त्र मिडियालाई समर्थन गर्ने, बहिष्कार गर्ने, र नागरिक आन्दोलन सञ्चालन गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्न सक्छन्। मिडियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि मिडिया जनताको हितको लागि काम गरोस्, न कि कुनै विदेशी एजेन्डाको लागि।
