काठमाडौं, १ फागुन । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै ललिता निवास जग्गाको नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने दुषित निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए । पाँच वर्षपछि सुनुवाइ भएको सो मुद्दामा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
ललिता निवास प्रकरण नेपालको चर्चित भूमिसम्बन्धी विवादहरूमध्ये एक हो । यस मुद्दामा सरकारी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा सारिएको आरोप छ । यस विषयमा उच्च तहका नेताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, र व्यवसायीहरूसम्म संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अधिवक्ता नेउपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई अख्तियारलेसमेत उन्मुक्ति दिएको भन्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेशको माग गरेका थिए । उनको दाबीअनुसार, सरकारको नीतिगत निर्णयको नाममा गैरकानुनी क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको छ, जसले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको प्रक्रिया
सर्वोच्चको आदेशअनुसार, अब तीन जना न्यायाधीश संलग्न बेन्चबाट सो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । पूर्ण इजलासले कानुनी आधारमा यो मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ । यदि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दोषी ठहरिएमा उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढ्न सक्छ ।
यस मुद्दाले नेपालको न्यायिक प्रणाली, राजनीतिक वृत्त, र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
