नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमध्ये एक, बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण, जसमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी व्यक्तिहरूको नाममा सारिएको आरोप लगाइएको छ। यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा ठूलो असर पारेको छ।
यो प्रकरणको सुरुवात
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको जरो २०४९ सालसम्म जान्छ। तत्कालीन सरकारले बालुवाटारस्थित महत्वपूर्ण सरकारी जग्गा केही व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत नाममा हस्तान्तरण गर्यो। यस निर्णयमा उच्चस्तरीय नेताहरू, सरकारी कर्मचारी, र भूमाफियाहरूको संलग्नता रहेको बताइन्छ।
समयक्रममा, यो प्रकरणले ठूलो चर्चा पायो। राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी निर्णयहरू मार्फत निजीकरण गरिँदा, यसले कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू उठायो।
मुद्दा कहिलेदेखि उठान भयो?
२०७६ सालमा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवास जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजीकरण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
उनको दावी अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सरकारी जग्गा बिक्री–वितरण गरिएको थियो, जुन राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको थियो। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाएको आरोप उनले लगाए।
न्यायिक प्रक्रिया र अवरोधहरू
यस मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा पटक–पटक सुनुवाइ भए पनि ठोस निर्णय आउन सकेको थिएन।
📍 २०७९ कात्तिक १५ – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ तोकेको थियो।
📍 महाअभियोग र मुद्दा डिसमिस – तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाइदियो, जसका कारण मुद्दा अनिश्चितकालका लागि रोकियो।
📍 पाँच वर्षमा १८ पटक पेशी, १३ पटक मात्र सुनुवाइ – यो मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झाइयो।
📍 २०८१ फाल्गुन १ – अन्ततः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सम्पन्न भयो। अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षा गरिएको छ।
मुख्य पात्रहरू को को छन्?
👉 माधव नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री)
👉 बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री)
👉 लिलामणी पौड्याल (पूर्वमुख्य सचिव)
👉 बालकृष्ण न्यौपाने (बरिष्ठ अधिवक्ता)
👉 चोलेन्द्र शमशेर जबरा (पूर्वप्रधानन्यायाधीश)
अब के हुन्छ?
⚖️ सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले
- दोषीहरू माथि कानुनी कारबाही हुन्छ वा
- यो मुद्दा राजनीतिक दबाबमा हराउनेछ?
🇳🇵 नेपाली जनताले न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छन्। यदि दोषीहरू उन्मुक्ति पाए भने भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ कमजोर हुन सक्छ।
📢 तपाईंको विचार के छ? कमेन्टमा लेख्नुहोस्! 📢 यो खबर शेयर गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाऔं! 🙌
#LalitaNiwasScandal #NepalCorruption #SupremeCourtNepal #JusticeForNepal #BaluwatarScandal #NepalPolitics #BreakingNews
