काठमाडौं, ३० माघ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल रहेको बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले सरकारले बद्नियतपूर्ण र कपटपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए। त्रिपाठीका अनुसार सरकारले संविधान मिच्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुका साथै अन्य अध्यादेशहरूमा पनि अनेकौं असंगतिहरू रहेका छन्।
उनले संविधान संशोधनको एजेण्डा बोकेर बनेको सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गराउने पर्याप्त संख्या नहेरी नै अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे।
संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश अस्वीकार्य
अधिवक्ता त्रिपाठीले संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेशबाट शासन गर्नु स्वीकार्य कुरा नभएको बताए। उनले भने, “अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक स्थिति छैन। संसद् नबसेको बेला मात्र अध्यादेश आवश्यक हुन सक्छ, जस्तो कि कोभिड महामारीको समयमा थियो। तर, अहिलेको अवस्थामा हुँदाखाँदाको संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।”
उनका अनुसार कानुन बनाउने संस्था संसद् हो, कार्यपालिका होइन। सरकारले अध्यादेशमार्फत संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप उनले लगाए।
सरकार गम्भीर नैतिक संकटमा
सरकारको यो कदमले गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे। उनका अनुसार अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको अध्यादेश नै कपटपूर्ण छ।
“सरकार अब गम्भीर नैतिक संकटमा परेको छ। अध्यादेशको अन्तरवस्तुलाई लिएर कानुनी संकट पनि उत्पन्न भएको छ। यसलाई अदालतमा चुनौति दिइएको छ,” त्रिपाठीले भने। उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निरंकुशता र अधिनायकवादको बाटो अपनाउने संकेत देखिएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश शैली
त्रिपाठीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएका छन्। उनले भने, “संसद्लाई शक्तिहीन बनाउने, कुनै भूमिका नदिने जुन प्रवृत्ति हो, त्यो निरंकुश शैलीको प्रतिविम्ब हो। हामी संसदीय प्रणालीमा छौं, जहाँ संसद्को प्रमुख भूमिका हुन्छ। तर, पछाडिको ढोकाबाट अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई छल्नु संवैधानिक नैतिकता र संविधानको मर्मको खिलाफमा छ।”
उनले सरकारलाई संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुरूप काम गर्न आग्रह गर्दै अदालत र नागरिक समाजले पनि यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए।
निष्कर्ष
सरकारको अध्यादेशप्रति कडा आलोचना गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसलाई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उल्लंघन भनेका छन्। उनका अनुसार सरकारले संसद्लाई छल्ने र कार्यपालिकाको अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाउने प्रयास गरेको छ। उनले न्यायालय, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई सरकारको यो कदमविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरे।
