नेपालमा पछिल्लो समय कानुनी कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरो मापदण्डप्रति आम जनतामा व्यापक असन्तोष देखिएको छ। एकातर्फ राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइँदैछ भने अर्कातर्फ सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्नेहरूलाई धरपकड गर्ने कार्य तीव्र बनेको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरू यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
एक पक्षलाई उन्मुक्ति
१) ठमेलमा प्रहरी कुट्ने अखिल नेतालाई उन्मुक्ति, बाँकीलाई पक्राउ पुर्जी
ठमेल क्षेत्रमा एक प्रहरीलाई कुटपिट गर्ने घटनामा संलग्न रहेका अखिलका एक नेतालाई उन्मुक्ति दिइएको छ। अन्य संलग्नहरूलाई भने पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। कानुनी प्रक्रियामा देखिएको यस प्रकारको भेदभावले कानुनी समानतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
२) नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाउने एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
बालश्रम निषेध ऐनको उल्लंघन गर्दै एक नाबालिकालाई घरेलु कामदारको रूपमा राखेको आरोप एमाले सांसद रेखा शर्मामाथि लागेको थियो। तर, सरकारले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको छ, जसले आम नागरिकलाई निराश तुल्याएको छ।
३) बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणः चौधरी समूह विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
चौधरी समूहको संलग्नतामा बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गा किर्ते गरी हडपिएको आरोप लागेपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
४) कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी रिता मुख्य आरोपी रहेको मुद्दा ढसमिस गर्ने तयारी
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी रिता सिंह मुख्य आरोपी रहेको एक ठगी प्रकरणमा सरकारले मुद्दा नै नचलाउने तयारी गरेको छ। यसले सरकारको निष्पक्षताको प्रश्न उठाएको छ।
५) युवा संघका इन्चार्ज राजीव पहारीलाई उन्मुक्ति
सूर्यदर्शन सहकारीबाट १५ लाख निकासा भएको र सो रकमका दुईवटा चेक राजीव पहारीको नाममा काटिएको प्रमाणित भए पनि मुद्दा दायर नगरी उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
६) जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा एमाले पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
जापानमा मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेको एमाले कोशीका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध सरकार मुकदमा दायर गर्न अस्वीकार गरेको छ।
७) मिनबहादुर-धनराजको ९२ लाख लेनदेनमा अनुसन्धान रोकियो, प्रधानमन्त्री ओलीले एक अर्ब मूल्यको जग्गा दान लिएका थिए
विवादित आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भनिएका मिनबहादुर-धनराजको मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने संकेत थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक अर्ब मूल्यको जग्गा दान लिएको विषय उठेपछि सो प्रकरणलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
अर्को पक्षलाई धरपकड
८) रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाएको भन्दै सरुवा गरिएका लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न समिति गठन
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला सो प्रक्रिया अघि नबढाएपछि जिम्मेवार अधिकारी लुइँटेललाई सरुवा गरियो। अझै पनि उनीमाथि छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
९) प्रधानमन्त्रीविरुद्ध स्टाटस लेखेकै आरोपमा दोलखाका युवक हिरासतमा
सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध आलोचनात्मक स्टाटस लेखेकै कारण दोलखाका एक युवकलाई हिरासतमा लिइएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्दै नागरिक समाजले आपत्ति जनाएका छन्।
१०) आशिका तामाङ पक्राउ
एक सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङलाई सरकारले अनिश्चित कारण देखाउँदै पक्राउ गरेको छ। सरकार विरोधी विचार राख्नेहरूमाथि यस्तो दमन अस्वीकार्य रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
११) सरकारको आलोचना गर्ने पूर्व सचिव उपाध्याय पक्राउ
पूर्व सचिव उपाध्यायले सरकारले गरेको निर्णयहरूमाथि आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ।
१२) संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेको आरोपमा अभियन्ता सुनार पक्राउ
संसद् भवनभित्र जनताको आवाज उठाउन प्रवेश गर्न खोजेको अभियोगमा अभियन्ता सुनारलाई पक्राउ गरिएको छ।
निष्कर्ष
नेपालमा कानुनी कार्यान्वयन पक्षपातपूर्ण बन्दै गएको छ। सत्तासँग निकट रहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइँदै गर्दा सरकारको आलोचना गर्ने वा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि कठोर कारबाही थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। कानुन सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्ने हो, तर हाल देखिएको दोहोरो मापदण्डले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै खतरा ल्याउन सक्छ।
