पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रस्तावमा पूर्वउपकुलपतिहरूको असहमति
२३ माघ २०८१, काठमाडौं – नेपाली विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गरेसँगै शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूबीच ठूलो बहस सुरू भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर, पूर्वउपकुलपतिहरूले उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।
पूर्वउपकुलपतिहरूको विरोध
पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र कमलकृष्ण जोशीले प्रस्तावलाई विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक स्तरमा असर पार्ने बताउँदै कडा आपत्ति जनाएका छन्। माथेमाले भने, “विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको हिसाबले हेर्नु हुन्न। यदि पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो भने विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा राजनीतिक रंगले ढाकिनेछ।”
जोशीले पनि यो प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताए। “विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ। यदि यसलाई दलगत राजनीतिसँग जोडियो भने यसको स्तर कहिल्यै उन्नत हुँदैन। यो बेतुकको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकिन्न,” उनले भने।
बोर्ड अफ ट्रस्टिजको विकल्प
नेपालका शैक्षिक विज्ञहरू लामो समयदेखि विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टिज प्रणालीमा जाने बहस गर्दै आएका छन्। माथेमाले भने, “२० वर्षदेखि बोर्ड अफ ट्रस्टिजको कुरा उठिरहेको छ। यसलाई लागू गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ।”
जोशीले पनि यही प्रणालीलाई उपयुक्त मान्दै भने, “विश्वविद्यालयको नेतृत्व बोर्ड अफ ट्रस्टिजमार्फत चयन गर्नुपर्छ। राजनीतिबाट आएका व्यक्तिहरूलाई कुलपति बनाउनुको सट्टा शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ।”
राजनीतिक हस्तक्षेपको खतरा
समितिको बैठकमा नेकपा माओवादीका सांसद महिन्द्र राय यादवले राष्ट्रपतिको भूमिका राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने तर्क गर्दै भने, “यदि पूर्वराष्ट्रपति नै सक्रिय राजनीतिक दलहरूको बैठकमा सहभागी हुन खोज्दैछन् भने, विश्वविद्यालयमा पनि उनीहरूको प्रभाव रहनेछ। यसले शिक्षालाई स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यलाई धक्का पुर्याउँछ।”
यसबाहेक, माथेमाले नेपालको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबीचको असमानता पनि हटाउनुपर्ने बताए। “मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको संरचना फरक छ, नेपाल विश्वविद्यालयको फरक छ, त्रिविको नीति अर्कै छ। सबै विश्वविद्यालयमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।”
निष्कर्ष
पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रस्तावले नेपाली विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता, शैक्षिक स्तर, र राजनीतिक प्रभावबारे ठूलो बहस जन्माएको छ। पूर्वउपकुलपतिहरू, शैक्षिक विज्ञहरू, र केही सांसदहरू यो प्रस्तावको विरोधमा छन्। उनीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी योग्य शैक्षिक व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्व दिने बोर्ड अफ ट्रस्टिज प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अब यो प्रस्तावलाई संसदीय समिति र अन्य सरोकारवालाहरूले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक देखिन्छ।
