रुपन्देहीमा रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश दिएकाे छ।
१३ माघ, काठमाडौं। सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताहरूले राखेको रकम अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपका आधारमा रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि उनलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो।
सरकारी वकिलको तर्क
थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गरे। उनीहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने र अनुसन्धानमा बाधा पुग्न सक्ने तर्क गरे।
रक्षापक्षको दाबी
लामिछानेका वकिलहरूले भने यो मुद्दा राज्यले प्रतिशोध साँध्न लगाएको आरोप लगाए। उनीहरूले लामिछानेको सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै धरौटीमा छाड्न माग गरेका थिए।
अन्य मुद्दाहरूमा पनि धरौटी
यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
अनुसन्धानका आधारहरू
इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको अनुसन्धानका आधारमा रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। सरकारी वकिलका अनुसार, सहकारीको रकम तिर्न प्रयोग गरिएको लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित चेक, उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई भएको भुक्तानी, झूठो विवरणका आधारमा कम्पनी स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका प्रमाणले उनलाई ठगीमा संलग्न हुने पुष्टि गर्छ।
प्रभाव र पीडितहरूको अवस्था
रुपन्देहीलगायत देशका विभिन्न भागका सहकारी पीडितहरूले लामिछानेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणको यो निर्णयले पीडितहरूको न्यायिक प्रक्रियामा के प्रभाव पार्छ भन्नेबारे भने समयले नै बताउनेछ।
निष्कर्ष
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथिको मुद्दा गम्भीर भएको भन्दै पीडितहरूको चासो अझै कायमै छ। धरौटीमा रिहा भए पनि कानूनी प्रक्रिया र न्यायालयको अन्तिम फैसलाले यो प्रकरणको टुंगो लगाउनेछ।
